चारोटी पुलाचे काम महाराष्ट्रदिनी सुरू

अहमदाबाद मुंबई महामार्गवरील असंख्य अपघात टाळण्यास उपयुक्त ठरणाऱ्या चारोटी नाक्यावरील उड्डाणपुलाच्या कामास महाराष्ट्रदिनी प्रारंभ होणार आहे.

राम मगदूम - गडहिंग्लज गडहिंग्लजनगरीचे नगराध्यक्षपद पुन्हा महिलांसाठीच खुले झाले आहे. गेल्या वीस वर्षांत चौथ्यांदा येथील नगराध्यक्षपद महिलांसाठी आरक्षित झाले. नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला अद्याप दीडवर्षांचा कालावधी असला तरी भावी नगराध्यक्षा कोण ? याची चर्चा आतापासूनच सुरू झाली आहे.१९९५ मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजपचे सरकार आल्यानंतर दरवर्षी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण बदलण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्यानुसार ९७ मध्ये इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित नगराध्यक्षपदी जनता आघाडीच्या महादेवी दुंडाप्पा नेवडे यांना संधी मिळाली. गडहिंग्लजच्या पहिल्या महिला नगराध्यक्ष होण्याचा बहुमान त्यांना मिळाला.
२००१ मध्ये काँगे्रस-राष्ट्रवादी आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर नगराध्यक्षपदाची कारकीर्द पाच वर्षांसाठी करण्यात आली. तद्वतचनगराध्यक्षपदासाठी थेट निवडणूक घेण्यात आली. त्यावेळी इतर मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या निरूपमा विठ्ठल बन्ने या जनता दलाच्या चंद्रकला पाटणे यांचा पराभव करून निवडून आल्या.
२००६ मध्ये पालिकेत पुन्हा ‘जनता दल-जनसुराज्य’ची सत्ता आली. पहिली अडीच वर्षे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. त्यावेळी आघाडीने
प्रा. स्वाती कोरी यांना दोन वर्षांची संधी दिली.
२०१२ मध्ये नगरपालिकेत पुन्हा सत्तांतर होऊन राष्ट्रवादीची सत्ता आली. पहिली अडीच वर्षे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित होते. राष्ट्रवादीने मंजुषा कदम यांना संधी दिली. अडीच वर्षानंतर नगराध्यपद इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले. त्यानुसार राष्ट्रवादीने लक्ष्मी बाळासाहेब घुगरे यांना पहिली संधी दिली, त्यांच्यानंतर सरिता गुरव व अरूणा शिंदे यांनाही नगराध्यपदाची संधी देण्याचे पक्षाच्या नेत्यांनी ठरविले आहे.
२०१७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीनंतरच्या नगराध्यक्षपदासाठीच्या आरक्षणाची सोडत शासनाने नुकतीच जाहीर केली. त्यामध्ये येथील नगराध्यक्ष सर्वसाधारण खुल्या गटातील महिलांसाठी आरक्षित झाले
आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षपदाच्या संभाव्य उमेदवारांच्या नावांची चर्चा सुरू झाली आहे.


शासन बदलले.. निर्णय बदलला..!
१९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारने नगराध्यक्षपदाचा कार्यकाल एक वर्षांसाठी निश्चित करून पुढील दहा वर्षांसाठी आरक्षण सोडत काढली. त्यानंतर १९९८ मध्ये नगराध्यक्षपदाचा कार्यकाल पुन्हा अडीच वर्षे झाला. त्यानंतर मुदत संपलेल्या नगरपालिकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. दरम्यान, १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँगे्रस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता आली. त्यांनी नगराध्यक्षपदाचा कार्यकाल पाच वर्षांसाठी करून नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडला. त्यानंतर त्याच सरकारने नगराध्यक्षपदाचा कार्यकाल अडीच-अडीच वर्षांसाठी केला.


यांची नावे आहेत चर्चेत !
माजी नगराध्यक्षा मंजुषा कदम, विद्यमान नगराध्यक्षा लक्ष्मी घुगरे, उपनगराध्यक्षा कावेरी चौगुले, राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या शहराध्यक्षा शारदा आजरी, माजी नगरसेविका शर्मिली मालंडकर, अश्विनी मगदूम (राष्ट्रवादी), प्रा. स्वाती कोरी (जनता दल), श्रद्धा सुनील शिंत्रे (शिवसेना), माजी नगरसेविका अनिता पेडणेकर (भाजप). याशिवाय माजी उपनगराध्यक्षा पूजा घुगरी व ज्योती देशपांडे यादेखील पुन्हा रिंगणात येऊ शकतात. मात्र, त्या कोणत्या पक्षाकडून पुन्हा राजकारणात सक्रिय होणार हे स्पष्ट होण्यासाठी वाट पाहावी लागेल.