वर्ग दोनच्या जमिनींची माहिती घेण्याचे काम सुरू

माहिती संकलित करण्याचे काम प्रशासनातर्फे सुरू

कोल्हापूर : जिल्ह्यात भोगवटादार दोन (वर्ग दोन)च्या जमिनी नेमक्या किती हेक्टर आहेत व त्यांची सद्य:स्थिती काय आहे, याची माहिती संकलित करण्याचे काम प्रशासनातर्फे सुरू झाले आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या प्रकारातील जमिनी विशिष्ट कर जमा करून घेऊन मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानंतर ही कार्यवाही सुरू झाली आहे. या महिन्याअखेरीस ही माहिती द्यावी, अशा सूचना तहसीलदारांना दिल्या आहेत.
ही माहिती दोन कारणांसाठी संकलित करण्यात येत आहे. अशी जमीन नक्की किती हेक्टर आहे, याची एकत्रित माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे नाही; त्यामुळे जेव्हा भारतीय राखीव बटालियनसाठी जागा देण्याची मागणी आली, तेव्हा प्रशासनाची पंचाईत झाली. अनेक गावांकडून सुरुवातीला नकार आला. ही बटालियन जागेअभावी अन्य जिल्ह्यांत जाण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. अजूनही ती शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जर सरकारी मालकीची जमीन किती हेक्टर, कोणत्या गावात आहे, ही माहिती प्रशासनाकडे असती तर जागा नाही म्हणून बटालियन अन्य जिल्ह्यांत जाण्याचा प्रश्नच नव्हता.
ही प्रक्रिया सुरू असतानाच महसूलमंत्री खडसे यांनी या जमिनी मालकी हक्काने देण्याचा शासन विचार करीत असल्याचे जाहीर केले. त्यासंबंधीचा शासन आदेश मार्चअखेर निघण्याची शक्यता आहे; परंतु याबद्दल संभ्रमावस्था आहे. त्यांच्याकडून सरकारी यंत्रणेकडेही विचारणा होत आहे. त्यासंबंधीचा शासन आदेश झाल्यास पूर्वतयारी म्हणून ही माहिती संकलित करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. चार प्रकारचे फॉर्म तयार केले आहेत. त्यानुसार सरकारी किती जमीन ८ अ नुसार सध्या शिल्लक आहे, या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण किती क्षेत्रावर झाले, रहिवासी क्षेत्रासाठी किती अतिक्रमण झाले आहे, त्यातील काही क्षेत्र दफनभूमीसाठी दिले आहे का, अतिक्रमणमुक्त निव्वळ वाटपास उपलब्ध क्षेत्र किती आहे आणि त्यावर काही दावा प्रलंबित आहे का, याची माहिती घेतली जात आहे. कब्जेगहाण वाटप केलेल्या जमिनीचे प्रयोजन काय, प्रदान शासकीय जमिनीचा तपशील, किती क्षेत्र कब्जेहक्काने दिले, त्याची रक्कम किती, जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश, ज्या जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या त्या कराराचे नूतनीकरण केले का, तिची भाडेपट्टीची रक्कम भरली का, त्याचा मूळ करार काय, त्याच्या वापरात काही बदल झाला आहे का आणि ३१ जानेवारी २०१६ अखेर शिल्लक असलेल्या गायरान जमिनींची माहिती घेतली जात आहे.