‘ना-हरकत’विना पुलाचे काम रेंगाळले

केंद्र-राज्याकडे प्रस्ताव पडून : महामार्ग प्रशासनाकडून ‘पुरातत्त्व’कडे पाठपुरावा; पंचगंगेवरील शिवाजी पुलाला पर्याय; अडीच वर्षे काम सुरू

कोल्हापूर : येथील पंचगंगा नदीवरील शिवाजी पुलाला पर्यायी असलेल्या नवीन पुलाचे काम अडीच वर्षांपासून सुरू आहे. पुरातत्त्व विभागाकडून ‘ना हरकत’ दाखला मिळाला नसल्यामुळे काम पूर्ण होण्यात अडचण आली आहे. हा दाखला मिळविण्यासाठी येथील राष्ट्रीय महामार्ग (विभाग क्रमांक सात) प्रशासनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरांवरील पुरातत्त्व प्रशासनाकडे ना-हरकतीसाठी प्रस्तावाचा प्रवास सुरू असल्यामुळे विलंब होत आहे. परिणामी काम रेंगाळले आहे.
शहरातील पंचगंगा नदीवर शंभर वर्षांपूर्वी शिवाजी पूल बांधण्यात आला. तो केवळ सहा मीटर रुंद आहे. पुरातत्त्व वास्तूंत त्याचा समावेश आहे. कोल्हापूर-रत्नागिरी प्रमुख मार्गावर हा पूल असल्यामुळे वाहतूक प्रचंड वाढली आहे. पुलावर दोन मोठी वाहने समोरासमोर आल्यानंतर चालकांना कसरत करावी लागते. यामुळे आणि पुलाला शंभर वर्षे पूर्ण होऊन गेल्याने ३० मार्च २०१२ रोजी केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन मंत्रालयाकडून नवीन पर्यायी पुलासाठी १३ कोटी ४ हजार रुपये मंजूर झाले. १३४.८० मीटर लांबीचा आणि १४.८० मीटर रुंदीचा हा पूल मंजूर झाला. मात्र, कामाला त्वरित सुरुवात न झाल्याने मूल्यांकन वाढले. परिणामी १३ मार्च २०१३ रोजी पुलाच्या कामाच्या वाढीव १५ कोटी ७४ लाख रुपये आराखड्यास मंजुरी मिळाली.
बंका कन्स्ट्रक्शनने कामाचा ठेका घेतला. १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रत्यक्ष पुलाच्या कामाला प्रारंभ झाला. कोल्हापूरच्या बाजूकडील ब्रह्मपुरी परिसरात पुलाचा काही भाग येतो. हा परिसर केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत आहे. त्या परिसरात १३ मोठी झाडे आहेत. काम करण्यासाठी ती तोडावी लागणार आहेत. महामार्ग प्रशासनाकडून वृक्षतोडीची परवानगी महानगरपालिकेकडे २८ मार्च २०१३ रोजी मागितली. त्यानंतर वृक्षतोडीचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीसमोर गेला. त्यावेळी सहायक नगरचना आणि पुरातत्त्व विभागाचा ‘ना-हरकत दाखला’ लागणार असल्याचे समोर आले. सहायक नगररचना विभागाकडून ना-हरकत दाखला त्वरित मिळाला; पण पुरातत्त्व विभागाकडून अद्याप मिळालेला नाही.
सध्या पुलाचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. ‘ना-हरकत’ नसल्याने झाडे तोडता येत नाहीत. झाडे न तोडल्यामुळे उर्वरित ३० टक्के काम पूर्ण होत नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. वेळोवेळी पाठपुरावा केल्याने राज्याचे पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी रेंधे-पाटील यांनी २५ आॅगस्ट २०१५ रोजी पाहणी केली. वस्तुस्थितिजन्य अहवालासह ना-हरकतीचा प्रस्ताव त्यांनी राष्ट्रीय स्मारक समितीकडे दिला आहे. नागपूर येथे १० आॅक्टोबर २०१५ रोजी या समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत ना-हरकतीसंबंधी चर्चा होणार आहे. (प्रतिनिधी)