शिवाजी पुलाच्या कामास ठेकेदाराचा नकार-बँक गॅरंटी मागितली परत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 29, 2018 01:11 AM2018-04-29T01:11:07+5:302018-04-29T01:11:07+5:30
कोल्हापूर : पर्यायी शिवाजी पुलाचे बांधकाम ‘लाल फितीत’ अडकले असून, या उर्वरित कामाची वेळेत वर्कआॅर्डर न दिल्याने आता नव्या ठेकेदारानेही काम पूर्ण करण्यासाठी पाठ फिरवली आहे
तानाजी पोवार ।
कोल्हापूर : पर्यायी शिवाजी पुलाचे बांधकाम ‘लाल फितीत’ अडकले असून, या उर्वरित कामाची वेळेत वर्कआॅर्डर न दिल्याने आता नव्या ठेकेदारानेही काम पूर्ण करण्यासाठी पाठ फिरवली आहे. पुलाचे उर्वरित सुमारे २ कोटी ७५ लाखांचे काम पूर्ण करण्यासाठी जबाबदारी घेतलेल्या गोव्यातील आसमास कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या कंपनीने बँक गॅरंटीची १५ लाखांची रक्कम परत देण्याची लेखी मागणी करून काम करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे शिवाजी पुलाच्या बांधकामाचा प्रश्न आणखी गंभीर बनला आहे.
ब्रिटिशकालीन शिवाजी पुलाचे आयुर्मान संपल्याने पर्यायी पुलाचे सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले. आतापर्यंत या पर्यायी पुलाच्या बांधकामावर सुमारे १० कोटी रुपये खर्च केला आहे. पण त्यानंतरचे काम पुरातत्त्व विभागाच्या ‘लाल फितीत’ अडकल्याने हे काम जून २०१५ पासून बंद आहे. त्यासाठी आणखी पावणेतीन कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. काम अर्धवट अवस्थेत रेंगाळल्याने जुन्या ठेकेदाराने कामच सोडले.
उर्वरित कामासाठी खासदार धनंजय महाडिक आणि खासदार संभाजीराजे यांनी वारंवार पाठपुरावा केला. पुरातत्त्व विभागाकडून आलेल्या अडथळ्यांवर लोकसभेतून मार्ग निघाला, पण राज्यसभेचे कामकाज न चालल्याने अंतिम मंजुरी मिळाली नाही.
दरम्यानच्या कालावधीत पुरातत्त्वची मंजुरी मिळेल, या अपेक्षेने हे पुलाचे उर्वरित २ कोटी ७५ लाखांचे काम पाच महिन्यांपूर्वी गोव्याच्या आसमास कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीस दिले. त्यासाठी या कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुमारे १५ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी जमा केली, पण पुलाला मंजुरी मिळालीच नाही. गेले चार-पाच महिने कामाची वर्कआॅर्डर न दिल्याने बँकेचे वाढणारे व्याज न परवडणारे झाल्याने आसमास कन्स्ट्रक्शन कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रकल्प विभागास पत्र पाठवून जमा केलेली बँक गॅरंटीची रक्कम परत द्यावी, अशी मागणी करून हे उर्वरित काम पूर्ण करण्यास असमर्थता दर्शविली.
‘आपत्कालीन’मधूनही नकार
पर्यायी शिवाजी पुलाबाबतचा पुरातत्त्व विभागाच्या मंजुरीचा प्रश्न राज्यसभेत अडकल्याने आता हे उर्वरित काम ‘आपत्कालीन’मधून पूर्ण करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाठपुरावा केला. तशा सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आल्या, पण हे ‘आपत्कालिन’ योजनेतील काम आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रकल्प विभागास कळविल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.