श्रमिकांना धमक्या देणाऱ्यांविरोधातील लढ्यास सज्ज रहा

अशोक थूल : जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाची राज्यकार्यकारिणी

आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर : श्रमिक व कष्टकरी चळवळींना देशद्रोही ठरविण्याचे षड्यंत्र केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. आंदोलन केले तर संघटनांची नोंदणी रद्द करू, तुरुंगात टाकू, अशा धमक्याही दिल्या जात असून, श्रमिकांना धमक्या देणाऱ्या सरकारविरोधातील लढ्यास सज्ज रहा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस अशोक थूल यांनी केले.

जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक शनिवारी कोल्हापुरात झाली. यामध्ये थूल यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांचे अक्षरश: वाभाडे काढले. केवळ भांडवलदारांचे वर्चस्व कसे राहील अशीच यंत्रणा देशात सुरू असल्याचे सांगत थूल म्हणाले, ज्या अर्थव्यवस्थेत समता नाही तिथे श्रमिकांच्या हक्काचे रक्षण कसे होणार? आज देशभक्ती व विकासाचा अजेंडा घेऊन सरकारच्या वाटचालीतून श्रमिक व कष्टकरी चळवळींना देशद्रोही ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

सातव्या वेतन आयोगाबाबत नेमलेल्या न्यायमूर्ती माथूर समितीने २२ हजार किमान वेतनाची शिफारस केली होती. पण, या समितीला चार महिन्यांची मुदतवाढ देऊन चक्क अहवालच बदलण्याचे काम सरकारने केल्याचा आरोप थूल यांनी केला. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळाला तरीही ते संघर्षाच्या तयारीत आहेत. मग राज्य सरकारी कर्मचारी मागे का? भाजप सरकारच्या कालावधीत अडीच वर्षांत दोन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. रोजगार नसल्याने तरुण सैरभैर झाले आहेत, कर्मचाऱ्यांचा एकही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. सरकारचे धोरण केवळ भांडवलदारांना पूरक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करणे, रिक्त पदे भरती, आकृतिबंध, कर्मचारी जॉबचार्ट याविषयी महासंघाची परखड भूमिका कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेश चिलबुले यांनी सांगितली. डी. सी. खाटोळे यांनी मार्गदर्शन केले. जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. महासंघाचे सचिव अजित मगदूम यांनी सूत्रसंचालन केले. सुनील काटकर, साताप्पा मोहिते यांच्यासह राज्यातील महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

जूनमध्ये संप

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत जूनमध्ये संपाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. संपाची तारीख नाशिक येथे होणाऱ्या समन्वय समितीच्या बैठकीत निश्चित करणार असल्याचे थूल यांनी सांगितले.

असे झाले बैठकीत निर्णय

जून महिन्यात प्रस्तावित संप.
इतर संघटनांशी मतभेद न करता एकत्रित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न.
राजपत्रित संघटनेपेक्षा श्रेणी-३ व ४ यांना बरोबर घेऊन लढा उभा करणे.