कामगारांना मिळणार ‘आरोग्य सुरक्षा कवच’

दिवाळीपूर्वी योजना लागू : कोल्हापुरातील सर्वाधिक कामगारांना मिळणार लाभ

दत्तात्रय पाटील- म्हाकवे -राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील कुशल, अकुशल अशा सुमारे दोन लाखांहून अधिक कामगारांसाठी आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) योजना पूर्ववतपणे सुरू करण्यासंबंधी शासन पातळीवर सकारात्मक हालचाली सुरू आहेत. येत्या आठ दिवसांत ‘ई’ टेंडर मागविण्यात येणार असून, दिवाळीपूर्वी ही योजना कार्यान्वित होणार आहे.
शासनाकडे नोंदणीकृत कामगारांसह त्यांच्या कुटंबीयांसाठी ही आरोग्य विमा योजना कवचकुंडले बनली आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक ५० हजारांहून अधिक कामागारांच्या दृष्टीने ही योजना वरदाई ठरणारी आहे. त्यामुळे कामगार संघटनेच्या पुढाकारातून लाल बावटा बांधकाम संघटनेच्या शिष्टमंडळाने कामगारमंत्री, कामगार आयुक्त यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी कामगारमंत्री प्रकाश मोहिते यांनी आरोग्य विमा योजनेसह या कामगारांना आणखी लाभदायी योजना लागू करणार असल्याचे सांगितले. १९६६ च्या केंद्र शासनाच्या कायद्याच्या धर्तीवर ६ फेबु्रवारी २००७ मध्ये बांधकाम व्यवसायातील कामगारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले. यामध्ये गवंडी, प्लंबर, सुतार, फरशी पॉलिश, कटिंगवाले, सेट्रिंग, पेंटर, बिगारी महिला, आदी सर्वच कामगारांचा समावेश करून त्यांची शासन दरबारी नोंदणी करण्यात आली.
२०१३ मध्ये राज्यातील कामगार आणि त्याच्या कुटुंबीयांसाठी दोन लाखांपर्यंत संबंधित जिल्ह्यातील रुग्णालयामध्ये उपचार करून घेण्याची मुभा मिळाली. त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, प्रसूतीसाठी, महिला कामगारांसाठी अनुदान, अपघाती मृत्युनंतर दोन लाखांचा निधी, घरबांधणीसाठी अनुदान, आदी बाबींच्या तरतुदीही यावेळी करण्यात आल्या. शिष्टमंडळामध्ये माजी आमदार नरसय्या आडम, कोल्हापूर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भरमा कांबळे, सचिव शिवाजीराव मगदूम, सीताराम ठोंबरे (नाशिक), भगवानराव घोरपडे (कोल्हापूर), वसंत पोवार (पुणे), अंबालाल मेत्रे (सोलापूर), सिंधुताई शार्दुल (नाशिक), आदींचा समावेश होता.


तातडीने कार्यवाही
२० आॅगस्टला मुदत संपल्यानंतर नव्यानेच सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारने ही योजना बंद केली होती. परंतु, ही योजना कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी कितपत गरजेची आहे, याचे महत्त्व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कामगारमंत्री मेहता व कामगार आयुक्त एच. के. जावळे यांना पटवून दिले. त्यामुळे कामगार आयुक्त एच. के. जावळे यांनी येत्या आठ दिवसांत ‘ई’ टेंडर मागवून विमा कंपनी निश्चित करून तातडीने ही योजना कार्यान्वित करणार असल्याचे सांगितले.


कामगारांना दिवाळीला बोनस रूपाने आर्थिक मदत होणार असून, साहित्य खरेदीसाठी दिले जाणारे तीन हजार रुपयांचे अनुदान न मिळालेल्या कामगारांनाही ते देण्यासंदर्भात या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. याच्या पूर्ततेसाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्नशील राहणार आहोत.
- शिवाजीराव मगदूम, सिद्धनेर्लीकर,
सचिव, लालबावटा जिल्हा संघटना.