यंदा धुराडी १५ आॅक्टोबरपासून पेटणार

साखर हंगामास पावसाची भीती : गुरुवारी मंत्री समितीची मुंबईत बैठक

विश्वास पाटील- कोल्हापूर  --आगामी साखर हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीची बैठक गुरुवारी (दि. २४) सकाळी अकरा वाजता मुंबईत होत आहे. परतीचा पाऊस नाही झाला तर यंदाच्या हंगामातील कारखान्यांची धुराडी १५ आॅक्टोबरपासून पेटण्याची चिन्हे आहेत. मागील हंगामातील वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी)अजून देता आलेली नाही, त्यामुळे पुढील हंगामातील ‘एफआरपी’कशी द्यायची या विवंचनेत कारखानदारी आहे.
यंदाचा हंगाम सुरू होण्यास घसरलेले साखरेचे दर, ‘एफआरपी’आणि परतीचा पाऊस या तीन गोष्टी परिणामकारक ठरणाऱ्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता जास्त असल्याने पुढे पाणीटंचाई होऊन आलेले पीक वाळून जावू नये म्हणून त्या जिल्ह्यातील हंगाम एक आॅक्टोबरपासूनच सुरू करण्याचे नियोजन कारखान्यांनी केले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील कारखान्यांचाही तसाच प्रयत्न आहे. त्यानुसार कारखान्यांनी बॉयलर पेटविण्यास सुरुवात केली आहे. कोल्हापूर विभागातील कारखाने १५ आॅक्टोबरपासून सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यंदा घटस्थापना दि. १३ आॅक्टोबरला आहे. दसरा दि. २२ ला तर दिवाळी दि. १२ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. बीड जिल्ह्यातील ऊसतोडणी मजूर येण्यात सणांचा अडथळा असतो. साधारणत: दिवाळी झाल्यावरच हे मजूर ऊसतोडणीसाठी येतात परंतु यंदा ऊस जास्त असल्याने हंगाम लांबला तर अडचणी वाढतील त्यामुळे दिवाळीच्या अगोदरच हंगाम सुरू होण्याची शक्यता जास्त आहे. कोल्हापूरला अनंत चतुर्दशीनंतर अथवा दसऱ्याच्या सुमारास हमखास पाऊस पडतो तसा पाऊस झाल्यास हंगाम १५ आॅक्टोबरच्याही पुढे जाईल. पाऊस काय करतो आणि संघटनांची भूमिका काय राहते या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत.
केंद्र सरकारने एफआरपी देण्यासाठी सॉफ्ट लोन मंजूर केले आहे परंतु काही कारखान्यांचे नेटवर्थ उणे आहे. बँकेच्या कर्जाच्या निकषांमध्ये काही कारखाने बसत नाहीत. शिवाय यंदा कर्ज काढून ‘एफआरपी’ दिली, पुढच्या हंगामाचे काय..? हंगाम सुरू केला आणि ‘एफआरपी’का दिली नाही म्हणून सरकारने बेड्या ठोकण्याची भाषा सुरू केली तर काय करणार, अशीही भीती कारखानदारांमध्ये आहे.


मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री गट समितीची बैठक गुरुवारी (दि.२४) मुंबईत होत आहे. त्यामध्ये यंदाच्या साखर हंगामाबाबत शासन म्हणून काय भूमिका घ्यावी यासंबंधीचे धोरण आम्ही ठरवू. शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’प्रमाणे बिले द्यावीच लागतील याबाबत सरकार ठाम आहे.
- चंद्रकांतदादा पाटील
सहकार मंत्री.

मंत्री समितीची बैठक झाल्यानंतर शेतकरी संघटनेचे हंगामाबाबतचे धोरण निश्चित करू. कारखानदार म्हणतात तेवढे पुढच्या वर्षीच्या हंगामाचे चित्र भयावह नाही. पाऊस झालाच नाही तर साखर साधारणत: एक नोव्हेंबरच्या सुमारास जयसिंगपूरची ऊस परिषद घेण्याचा विचार आहे. गतवर्षीही ती एक नोव्हेंबरलाच झाली होती.
- राजू शेट्टी, खासदार.

एफआरपीची देणी..
आॅगस्टअखेर राज्यातील शेतकऱ्यांची देय रक्कम : २८०० कोटी
‘सॉफ्ट लोन’मधून मिळणारी रक्कम : १८५० कोटी
आतापर्यंत वाटप झालेली रक्कम : ६०० कोटी
‘सॉफ्ट लोन’ देऊनही शिल्लक राहणारी रक्कम : १००० कोटी
संभाव्य गाळप २०१६
कारखाने सुरू : १६०
गाळप टन : ७५०
साखर : ८५ लाख टन