झेडपीच्या ‘शाळा’, यशाच्या माळा

शासनाच्या अनेक योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी

जिल्हा परिषदेच्या गावागावांतील शाळा म्हटलं की एक पारंपरिक चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर उभं राहतं. प्राथमिक शिक्षक म्हणजे बिचारा, जमेल तसं शिकलेला, येईल तसं शिकविणारा. त्याला आधुनिकतेचा फारसा गंध नाही. शेती, जनावरं यांचं करून मग अध्यापन करणारा आणि खूप काही. मात्र, आता चित्र बदलायला लागलं आहे. किमान कोल्हापूर जिल्ह्यात तरी तसं होताना दिसत आहे.
एकीकडे गावाकडची शेती सांभाळून प्रामाणिकपणे नोकरी करणारा शिक्षक दुसरीकडे ई-लर्निंगच्या माध्यमातूनही अध्यापन करीत आहे. घरदार सांभाळून एखादी शिक्षिका ज्ञानरचनावादाचे धडे देत आहे. आपल्या प्रतिष्ठेच्या जोरावर लोकसहभागातून अनेक शिक्षक शाळांसाठी अत्याधुनिक संगणक यंत्रणा उभी करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर जिल्ह्यातील १४३ शिक्षकांनी आपले ब्लॉग आणि वेबसाईट तयार केल्या आहेत. शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये तर राजयामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचा झेंडा कायम फडकत आला आहे. ग्रामीण गुणवत्ता अशा पद्धतीने आपला दर्जा टिकवून आहे.
प्राथमिक शिक्षणाकडे पाहण्याचा शासनाचा दृष्टिकोनही सकारात्मक आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषद ही शासनाच्या विविध योजना तितक्याच ताकदीने राबविणारी महाराष्ट्रातील अग्रगण्य जिल्हा परिषद आहे. एवढेच नव्हे तर शासनाच्या सोडून जिल्हा परिषदेच्या अनेक योजना स्वतंत्रपणे राबविण्यात आल्या आणि त्यानंतर राज्यात राबविण्याचा निर्णय झाला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा आढावा घेताना या शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एकीकडे ग्रामीण भागातूनही इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले असताना, अशा शाळांमध्ये अनेक ठिकाणी व्यावसाईक पदवी धारण न करणारेही शिकवत असताना, उत्तम इंग्रजीचे ज्ञान नसणारेही अशा काही शाळांमधून शिकवीत आहेत. भरमसाट फी भरून पालकही मारुती ओम्नी गाडींमधून मुलांना आकर्षक पेहरावामध्ये शाळेला पाठवीत आहेत. अशा शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या शाळा दर्जांमध्ये कुठे कमी नाहीत हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.
गेल्यावर्षी सर्व शिक्षा अभियानातून कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ५१ कोटी ३0 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. अगदी १३ जूनपर्यंत बाराही तालुक्यांमध्ये १८ लाख २३ हजार ५१९ पुस्तकांचे मोफत वितरण करण्यात आले आहे, तर प्रति विद्यार्थी ४00 रुपयांप्रमाणे पहिली ते आठवीच्या मुली, अनुसूचित जाती, जमातीची तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांच्यासाठी गणवेशासाठी ४ कोटी ८0 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
गतवर्षी शाळाबाह्य ४७१ मुलांना नियमित शाळेत दाखल करून घेण्यात आले, तर वीटभट्टीवरील स्थलांतरित कुटुंबांतील १३२ बालकांना नियमित शाळेत ये - जा करण्यासाठी वाहतूक सुविधाही उपलब्ध करून दिली. जिल्ह्यातील शाळांना सादिल- वारासाठी गतवर्षी २ कोटी ११ लाख रुपये वितरित करण्यात आले . किरकोळ दुरुस्तीस १ कोटी २0 लाख, ५५८४ दिव्यांग बालकांना विशेष साहित्यांचे वितरण, ६१५ शाळांमध्ये ग्रंथालय निर्मिती, २२ उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या. प्रत्येकी २0 मुलांची व मुलींची स्वच्छतागृहे, २0 शाळांची दुरुस्ती, आणखी १३५0 स्वच्छतागृहे, १८१ नवीन शाळा इमारती, २४७ दुरुस्ती बांधकामे याशिवाय संरक्षक भिंत, रॅम्प, विद्युतीकरण अशी कामे केली.


ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यम शाळांची गर्दी
इंग्रजीच्या वेडामुळे ग्रामीण भागात गेल्या १0 वर्षांत मोठे फॅड आले आहे. प्रशिक्षित, उत्तम शिक्षक मिळोत ना मिळोत, प्रशस्त जागा आणि थोेडे आर्थिक पाठबळ झाले की इंग्रजी शाळा काढण्याकडे अनेकांचा कल वाढत आहे. आपला मुलगा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतच गेला पाहिजे म्हणून मग सकाळी ९ ला रिक्षा, व्हॅनमधून मुले पंचक्रोशीच्या ठिकाणी असणाऱ्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठविली जात आहेत आणि गावातील शाळांमधील मुलांची संख्या घटायला सुरुवात झाली आहे. काही शाळा अतिशय दर्जेदार आहेत. याबद्दल वाद नाही. मात्र, अनेक शाळांमध्ये प्रशिक्षित पूर्ण पगारावर शिक्षकही नाहीत हे वास्तव आहे.


महापालिकेच्या शाळेत ५0 रुपयांत वर्षभर शिक्षण
ंमहानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये अवघ्या ५० रुपयांत एका विद्यार्र्थ्याचे वर्षभराचे शिक्षण होते. मात्र, खासगी अनुदानित शाळांमधील हा खर्चाचा आकडा वर्षाकाठी तीन हजार, तर स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमधील खर्च कमीत कमी पाच हजार ते एक लाखापर्यंत आहे.
कोल्हापूर शहराच्या हद्दीत असणाऱ्या अनुदानित, खासगी अनुदानित आणि स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांवर महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण समितीचे नियंत्रण असते. महानगरपालिकेच्या पहिली ते सातवीपर्यंतच्या ५९ शाळा कार्यान्वित आहेत. या शाळांमध्ये वर्षातून एक-दोन रुपये इतके जिमखाना शुल्क आणि दोन वेळा होणाऱ्या आकारिक व संकलित चाचणीसाठी एकूण ४० रुपये घेतले जातात. सहल ऐच्छिक असते. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्याचा वार्षिक खर्च ५० रुपये आहे. या शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, शालेय पोषण आहार, मोफत पाठ्यपुस्तके, ई-लर्निंगची सुविधा मोफत पुरविली जाते. या शाळांतील शिक्षकांच्या वेतन अनुदानापैकी ५० टक्के राज्य शासन, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम महानगरपालिका देते. त्यासह इमारत आणि शाळेचे अनुदान शासन देते.
खासगी अनुदानित शाळांमध्ये दोन रुपये जिमखाना शुल्क आणि दोन आकारिक, संकलित चाचण्यांचे ४० रुपये घेतले जातात. मात्र, विद्यार्थी संख्या जादा असणाऱ्या काही शाळांमध्ये वार्षिक वर्गणी म्हणून शंभर, पाचशे, बाराशे ते तीन हजार रुपये घेतले जातात. काही शाळा संगणक शिकवणीसाठी ५०० ते ६०० रुपये घेतात. त्यामुळे अशा खासगी अनुदानित शाळांमधील एका विद्यार्थ्याचा खर्च तीन हजारांपर्यंत होतो. या शाळेतील शिक्षकांचे वेतन शासन अदा करते. नियमानुसार सुविधा असणाऱ्या खासगी अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळते. ज्या शाळांना हे अनुदान मिळत नाही, तेथे वेतनेतर खर्च येथील शिक्षक वर्गणी काढून भागवितात. शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळत नसलेल्या स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळेतील एका विद्यार्थ्याचा वर्षाचा खर्च कमीत कमी पाच हजार ते एक लाखांपर्यंत होतो. वेतन आणि वेतनेतर खर्चाचा भार या शाळांना सोसावा लागल्याने विविध स्वरूपांतील शुल्कांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च वाढतो.


खिशाला बसते चाट तरी पालकांची खासगी शाळेचीच वाट
अरेरावी सहन करूनही पालकांचा ओढा : शहरातील ७0 टक्के विद्यार्थी इथे घेतात शिक्षण
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्रत्येत मुलाला शिक्षणाचा अधिकार देण्यासाठी चालविण्यात येणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध असतानाही भरमसाट फी आकारणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थांकडे पालकांचा ओढा आहे.
महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांनीदेखील आपला लूक बदलला तर खासगी शाळांकडे वळणारी पावले शासकीय शाळांकडे वळायला वेळ लागणार नाही.
गेल्या काही वर्षांत महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांचेही रूप पालटले आहे. शाळेचा गणवेश पासून पुस्तके, पोषण आहारापर्यंतच्या सोयीसुविधांमुळे या शाळांचे वर्ग विद्यार्थ्यांनी फुलून गेले आहेत. असे असले तरी दुसरीकडे पाल्याच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी पालक खासगी शाळांनाच प्राधान्य देतात. ग्रामीण भागात हे लोण कमी असले तरी शहरात मात्र सर्रास ७० टक्के विद्यार्थी हे खासगी शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत आहेत.
चकाचक इमारती, स्वच्छता, शिस्त, विद्यार्थ्यांचे वर्तन, कमी विद्यार्थी संख्येमुळे वैयक्तिक लक्ष, इतर उपक्रम, विद्यार्थ्यांचा कल, संभाषण कौशल्य, या सगळ्या गोष्टींमुळे पालक आणि विद्यार्थीदेखील खासगी शाळांकडे वळतात. याचाच फायदा घेत या शाळांकडून मनमानी कारभार केला जातो आणि पालक मुकाट्याने वर्षभर खिशाला कात्री लावून घेत केवळ पाल्याच्या भवितव्यासाठी आर्थिक बोजा सहन करीत असतात. योग्य पर्याय नाही म्हणून पालकांना हा बोजा सहन करावा लागतो.
मनमानी कारभार..
शासनाने खासगी शाळांमध्येही जातनिहाय गरीब विद्यार्थ्यांसाठी कोटा पद्धत ठेवली आहे म्हणजे एखाद्या शाळेच्या विद्यार्थ्याची वार्षिक फी ४० हजार रुपये असेल तर गरीब विद्यार्थ्याला तेथे प्रवेश देऊन मोफत शिक्षण देणे शाळांना बंधनकारक आहे. मात्र, अपवाद वगळता सर्वच खासगी शाळांनी या कोटा पद्धतीला केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे ही माहिती पालकांपर्यंत पोहोचलेलीच नाही. अनुदानित शाळा वगळता अन्य सर्व खासगी शाळांमध्ये वर्षाला १५ ते २० टक्क्यांहून अधिक फी वाढ केली जाते. त्यामुळेच दरवर्षी व्यवस्थापन आणि पालकांमध्ये फीवाढी विरोधात संघर्ष होत असतात. कितीही विरोध झाला तरी शाळांकडून फी वाढ रद्द केली जात नाही. तुमची ऐपत नसेल, फी भरणे शक्य नसेल तर पाल्याला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेऊ शकता अशी अरेरावीची भाषा असते. शासनाकडून याबाबत अधिसूचना निघत असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी सरकारी व्यवस्थेकडून होत नाही. संंबंधित शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात नाही. त्यामुळे या मनमानी कारभाराविरोधात दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न पडतो.



जिल्ह्याचे काम अनुकरणीय
कोल्हापूर जिल्ह्यात शैक्षणिक उठावाचे काम मोठे आहे. एखादी चांगली योजना किती चांगल्या पद्धतीने आकाराला येते हे कोल्हापूर जिल्ह्यात मी अनुभवले आहे. म्हणूनच निवासी शाळेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणारी आमची एकमेव जिल्हा परिषद आहे. चंबुखडी येथील निवासी क्रीडा प्रशाला हे आमच्या शिक्षण विभागाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
- मुख्य कार्यकारी अधि
कारी,
जिल्हा परिषद, कोल्हापूर


दर्जा टिकविण्याचा आग्रह
कितीही अडचणी आल्या तरी अध्यापनातील गुणवत्ता टिकविण्याचा आमचा आग्रह असतो. जिल्ह्यातील शिक्षकांचे त्यासाठी मोठे सहकार्य लाभत आहे. त्यामुळे केंद्रीय मनुष्यबळ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्याचा दौरा केल्यानंतर त्यांनी इथल्या उपक्रमांची दखल घेत देशातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मसुरी येथील प्रशिक्षणामध्ये या उपक्रमांचे सादरीकरण केले.
- प्राथमिक शिक्षणाधिकारी,
जिल्हा परिषद, कोल्हापूर

संकलन: इंदुमती गणेश--समीर देशपांडे