झिरो बॅलन्सला बँकांकडून ठेंगा

खातेदारांची लूट : बचत खात्यात रक्कम नसेल तर सर्व्हिस चार्जेस

प्रकाश पाटील -- कोपार्डे --शहराबरोबरच गावागावांत आर्थिक विकासाची चक्रे गतिमान व्हावीत यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाव तिथे बँकेची घोषणा केली होती. प्रत्येक नागरिक बँकेशी जोडला जावा म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांबरोबरच नागरी सहकारी बँकांना झिरो बॅलन्सवर बचत खाते उघडून देण्याचे धोरण राबविले.
बँकांनी प्रत्येक खात्यात ५०० रुपयांपासून १५०० रुपयांपर्यंत किमान शिल्लक असावी, अन्यथा खाते बंद केले जाईल, असे संदेश पाठवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे खातेदारांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. देशातील काळा पैसा बाहेर निघावा, विविध योजनेतील अनुदान नागरिकांच्या खात्यावर जमा व्हावे, यातूनच प्रत्येक गाव बँकिंग व्यवहाराने जोडले जावे म्हणून सर्व बँकांनी प्रत्येक नागरिकांचे झिरो बॅलन्सवर खाते उघडावे, असे धोरण जाहीर केले. यासाठी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाचे बचत खाते उघडण्यात आले आहे.
मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून राष्ट्रीयीकृत बँकांसह नागरी सहकारी बँकांतूनही प्रत्येक खातेदाराच्या नावावर किमान ५०० ते १५०० रुपये शिल्लक असायलाच हवेत, अन्यथा असे खाते एक तर बंद केले जाईल अथवा अशा खात्यावर असणाऱ्या शिल्लक रकमेतून सर्व्हिस चार्जेस वसूल केले जाईल, असे संदेश पाठविले जात आहेत. प्रत्यक्षात असे सेवा कर कपात करण्यासही सुरुवात झाली आहे. हे सेवा कर १५ रुपयांपासून ७० रुपयांपर्यंत आहेत. यामुळे सेवा कराच्या नावाखाली खातेदारांची आर्थिक लूट सुरू असल्याची प्रतिक्रिया मिळत आहेत.
ग्रामीण भागात दारिद्र्यरेषे-खालील भूमिहीन शेतमजुरांनी शासकीय योजनांच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी बँक खाती उघडली आहेत. दररोजचा रोजगारच एवढा तुटपुंजा आहे की, किमान बँक बॅलन्सची रक्कम भरणे या कुटुंबांसाठी अग्निदिव्यच आहे. त्यामुळे त्यांची बँक खाती बंद होण्याची शक्यता असून, अनुदानाचा लाभ कसा घ्यावयाचा, असे प्रश्नचिन्ह या कुटुंबांसमोर आहे.

पैसे अडकून पडणार
त्यातच अन्नसुरक्षा योजनेचे अनुदान घेण्यासाठी कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचे खाते उघडावे लागत आहे. जर चार माणसांचे कुटुंब असेल, तर किमान दोन हजार रुपये केवळ बचत खात्यात या पोटावर हात असणाऱ्या लोकांचे अडकून पडणार आहेत.
किमान बॅलन्सची अट रद्द करून पूर्वीप्रमाणे झिरो बॅलन्सवर बँकिंग व्यवहार सुरू राहावेत, तसेच बँका खात्यावर रक्कम ठेवण्याची मनमानी करीत असतील तर त्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.