जिल्हा परिषदेस सहा महिन्यांत दमडीही नाही-- सदस्यांमध्ये नाराजी

ठळक मुद्दे: ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेने ‘आधीच निधीचा उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी अवस्थाजिल्हा परिषदेच्या निवडणुका फेबु्रवारीमध्ये झाल्या. सत्तासंघर्षात भाजप आणि मित्रपक्षांनी बाजी मारली; परंतु पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील भरीव निधी देण्याची सर्वांनाच अपेक्षा आहे

समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची निवडणूक होऊन सहा महिने उलटून गेले तरी मतदारसंघात काम करण्यासाठी एक दमडीही मिळाली नसल्याने सर्वच सदस्यांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. त्यातच ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्याने ‘आधीच निधीचा उल्हास आणि त्यात आचारसंहितेचा फाल्गुन मास’ अशी आता अवस्था निर्माण झाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका फेबु्रवारीमध्ये झाल्या. सत्तासंघर्षात भाजप आणि मित्रपक्षांनी बाजी मारली; परंतु निधीच्या बाबतीत मात्र फारसे काही अजून हाताला लागलेले नाही. ६० ते ६५ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प यंदा २९ लाखांवर आला आहे. त्यातून प्रत्येक सदस्याला पाच लाखांच्या स्वनिधीची तरतूद झाली आहे. त्यातून आता मतदारसंघातील काही कामे सुचविण्यास सुरुवात केली आहे. तोपर्यंत ग्रामपंचायतीची आचारसंहिता सुरू झाली आहे.
दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळणार या अपेक्षेने सर्वांच्या नजरा नियोजन समितीच्या बैठकीकडे लागून राहिल्या होत्या. जिल्हा परिषदेत पहिल्यांदाच भाजप सत्तेवर आल्याने पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील भरीव निधी देण्याची सर्वांनाच अपेक्षा आहे. त्यातून शाळा दुरुस्तीपासून ते रस्त्यांची अनेक कामे मार्गी लागतील अशी सर्वांना आशा आहे.

याच दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक लागल्याने त्यात महिनाभर गेला. ती निवड होऊन महिना उलटला तरी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झालेली नाही. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची आचारसंहिता एवढ्या तातडीने लागेल अशी कुणालाच कल्पना नव्हती. त्यामुळे आठ-दहा दिवसांत ती बैठक घेऊन निधी वितरित करण्याबाबतचे नियोजन होते.मात्र, आॅक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींसाठी १४ आॅक्टोबरलाच मतदान होणार असल्याने आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे त्याचाही कळत नकळत परिणाम होणार आहे. नियोजन समितीची बैठक होऊन मग निधी जिल्हा परिषदेला वर्ग करण्यात येणार आहे.

ईर्ष्येने निवडून उपयोग काय?
भाजपमुळे यंदा जिल्ह्यात अतिशय अटीतटीने लढती झाल्या. अनेक सदस्य पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेसाठी निवडून आले आहेत. त्यांना आपण मतदारसंघात काही तरी काम करीत आहोत हे दाखवायचे आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून निधीच आला नसल्याने काय काम करायचे, मतदारसंघातील ग्रामस्थांना काय उत्तर द्यायचे अशी कुचंबणा या सदस्यांची झाली आहे.

शासनाची येणी संपल्याचाही परिणाम
शासनाच्या विविध विभागांकडून जिल्हा परिषदेचे कोट्यवधी रुपये येणे होते. गेल्या पाच-सहा वर्षांत हे पैसे जिल्हा परिषदेला मिळाल्याने एका वर्षी तर सदस्यांना दहा ते बारा लाख रुपयांचा स्वनिधी मिळाला. मात्र, आता पाच लाख रुपये मिळतानाही मारामार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.