शहर हद्दवाढीला जिल्हा परिषदेचा विरोध

सभेत ठराव मंजूर : महापालिका सुविधा देऊ शकणार नसल्याचे कारण

कोल्हापूर : हद्दवाढीत समाविष्ट होणाऱ्या २० गावांत महानगरपालिका सुविधा देऊ शकणार नाही, असे सांगून या हद्दवाढीला विरोध करणारा ठराव बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत झाला. अध्यक्षा विमल पाटील अध्यक्षस्थानी होत्या.
सदस्य बाबासाहेब माळी यांनी हद्दवाढीला विरोधाचा विषय मांडला. ते म्हणाले, महानगरपालिका प्रशासन हद्दीतील सर्व भागांतील रस्ते, गटर्स, पाणी, वीज देण्यात अपयशी ठरली आहे. महानगरपालिकेच्या सभेत नुकतेच हद्दवाढीच्या ठरावाला मंजुरी मिळाली आहे. हद्दवाढ झाल्यास २० गावांचा समावेश शहरात होणार आहे. कराच्या रूपाने २० गावांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. त्यामुळे हद्दवाढीला विरोधाचा ठराव करावा. ठराव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवावा. ठरावाला कोणीही विरोध केला नाही. त्यामुळे त्याला मंजुरी देण्यात आली.
हिंदुराव चौगले म्हणाले, काळम्मावाडी धरणातून कोल्हापूर शहराला थेट पाईपलाईन टाकून पाणी योजना राबविली जात आहे. कामास विरोध नाही. मात्र, पाईपलाईन टाकताना काही शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यास नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे. याशिवाय राधानगरी पंचायत समिती, ज्या गावांतील हद्दीत पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे, त्या गावांतील ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामस्थ यांना विश्वासात घ्यावे.
उपाध्यक्ष खोत म्हणाले, थेट पाईपलाईन खासगी शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून अधिक अंतर जाणार नाही. शासकीय जमिनीतून येणार आहे. खासगी शेतजमिनीत आल्यास नुकसानभरपाई मिळावी, अशी आग्रही मागणी करूया.
दुधाळी शूटिंग रेंजसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मिळाला आहे. त्याच धर्तीवर शाहू क्रीडा प्रशालामध्येही शूटिंग रेंजसाठी निधी मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी सदस्य अरुण इंगवले यांनी केले. (प्रतिनिधी)

अध्यक्षांना बँकेत स्वीकृत संचालक म्हणून घ्या..
जिल्हा परिषदेच्या कोट्यवधींच्या ठेवी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना बँकेत ‘स्वीकृत सदस्य’ म्हणून घेण्याचा विषय चर्चेत आला. सहकारात ९७ वी घटना दुरूस्ती केल्याने अध्यक्षांना स्वीकृत म्हणून घेता येत नाही. त्यामुळे अध्यक्षांना स्वीकृत संचालक म्हणून घ्या, असा ठराव करणे चुकीचे होईल, असे मत सदस्य ए. वाय. पाटील यांनी मांडला. अर्जुन आबिटकर, उपाध्यक्ष खोत, इंगवले यांनी शासनाकडे पाठवून तरी द्या, असा आग्रह धरला.


आता ३०२ कलमाचाच वापर..
आम्ही सदस्यांनी एखादे काम सांगितल्यानंतर शासन आदेशातील कलमे अधिकारी दाखवितात. मात्र, शासन आदेश डावलून रूकडी येथे ग्रामीण रुग्णालय बांधण्यासाठी शासनाचे नियम सोडून जिल्हा परिषदेची जागा देण्याचा विषय येतोे कसा, असा प्रश्न परशराम तावरे यांनी उपस्थित केला. यापुढे मी आता ३०२ (खून करणे) या कलमाचा वापर करतो, असा गंभीर इशाराही प्रशासनाला दिला.