जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीकडे लक्ष, १५ डिसेंबरला सोडत काढण्याचे नियोजन

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा खाली बसत नाही तोवर आता जिल्हा परिषदेच्या पुढील अडीच वर्षांसाठीचे सत्ताधीश कोण असणार, हे ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू होत असल्याने याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीकडे लक्ष, १५ डिसेंबरला सोडत काढण्याचे नियोजनसत्ता सारीपाटावर होणार फेरजुळण्या

कोल्हापूर : लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा खाली बसत नाही तोवर आता जिल्हा परिषदेच्या पुढील अडीच वर्षांसाठीचे सत्ताधीश कोण असणार, हे ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू होत असल्याने याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

एकूणच विधानसभेनंतर जिल्हा परिषदेतील पूर्वीचा सत्तेचा सारीपाट विस्कटला असून, खेळासाठी नवाच डाव मांडावा लागणार आहे. दरम्यान, आरक्षण सोडत डिसेंबरच्या १५ तारखेला काढण्यासंदर्भात आयुक्त पातळीवरून हालचाली सुरू झाल्या आहेत, यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांशी संपर्क साधला असता, त्याला दुजोराही मिळाला आहे; पण तारीख मागे-पुढे होऊ शकते, असे सांगण्यात आले.

कोल्हापूरसह राज्यातील जिल्हा परिषदेत पुढील अडीच वर्षांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम गेले वर्षभर लटकला आहे. गेल्यावर्षी आॅगस्ट-सप्टेंबरमध्ये सोडत निघणार होती; पण दुष्काळ आणि अतिवृष्टी या कारणांमुळे ती पुढे गेली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू झाल्याने साधारणपणे मे महिन्यात निश्चितपणे सोडत निघेल, असे सांगितले जात होते; पण तोपर्यंत राज्य शासनानेच सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पदाधिकारी बदलाचा निर्णय सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्याचे जाहीर केले.

त्यातच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने ही प्रतीक्षा आणखी लांबत गेली. आता निवडणुकाही संपल्या आहेत, शिवाय सहा महिन्यांची दिलेली मुदतवाढ डिसेंबरमध्ये संपत आहे. नवीन वर्षात नवीन पदाधिकारी नेमावेच लागणार असल्याने प्रशासकीय पातळीवर आरक्षण सोडतीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.

कोल्हापुरात सध्या जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी खुले असून, भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेवर आहे. भाजपच्या शौमिका महाडिक या अध्यक्ष आहेत. ६७ सदस्य असलेल्या सभागृहात सत्ताधारी गटाकडे भाजपचे १४, जनसुराज्यचे सहा, युवक क्रांती आघाडीचे दोन, शिवसेनेचे सात, ताराराणी तीन, स्वाभिमानी दोन, आवाडे गट दोन, अपक्ष एक असे ३७ जणांचे बहुमत आहे.

याउलट काँग्रेस आघाडीकडे काँग्रेसचे १४, राष्ट्रवादी ११, शिवसेना तीन, शाहू आघाडी दोन असे ३0 जणांचे संख्याबळ विरोधात आहे. लोकसभा व त्यापाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत घेतलेल्या भूमिकेमुळे यात दोन्ही आघाड्यांतील बळात बराच बदल झाला आहे.

 भाजपला चिंता बहुमत टिकविण्याची

सत्ताधारी भाजपकडून अशोकराव माने, अनिल यादव यांनी राजीनामे दिल्याने हे बळ ३७ वरून ३५ वर आले आहे. स्वाभिमानी व आवाडे गट यांचे चार सदस्य भाजपच्या उघड विरोधात आहेत. शिवसेनेच्या सात सदस्यांमध्ये तीन नरके, दोन सत्यजित पाटील, मिणचेकर एक, संजय घाटगे एक, अशी विभागणी आहे. जनसुराज्यचे सहा सदस्य भाजपसोबत राहणार असल्यास विधानसभेत पराभूत झालेले सत्यजित पाटील यांचे दोन सदस्य काय भूमिका घेतात, यावर भाजप आघाडी अल्पमतात की बहुमतात ते ठरणार आहे. याचवेळी काँग्रेस आघाडीकडून रेश्मा राहुल देसाई आणि चंदगडमधून सचिन बल्लाळ यांची भाजपशी असलेली जवळीक कायम राहिली तर बहुमत टिकविता येणार आहे.

काँग्रेसचा भर नाराजांची मोट बांधण्यावर

विरोधी काँग्रेस आघाडीने लोकसभेपासूनच जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत आघाडीला मिळालेल्या एकतर्फी विजयामुळे तर सत्तापालट हाच प्रचार सुरू झाला आहे. काँग्रेसकडे ३0 चे संख्याबळ आहे, त्यात मंडलिक गटाचे दोन, उल्हास पाटील गटाचा एक, प्रकाश आबिटकर गटाचे दोन, असे सदस्य आहेत.

हे सदस्य आघाडीधर्म पाळणार की विरोधकांची सोबत करणार, यावर विरोधक सत्तेपर्यंत पोहोचणार का ते ठरणार आहे. त्यांना आवाडे आणि स्वाभिमानीच्या चार सदस्यांची मदत कोणाच्या पाठीशी राहणार यावरही सत्तेचा लंबक ठरणार आहे. एकमेव अपक्ष उमेदवाराची विरोधी गटाशी जवळीक वाढली आहे. चंदगडमधील कुपेकर व काँग्रेसचे सदस्यही निर्णायक भूमिकेत आहेत. बंडा माने यांच्या निधनामुळे काँग्रेसचे संख्याबळही एकने कमी झाले आहे.