हद्दवाढीवर ठरणार जिल्हा परिषदेची पुनर्रचना

करवीरला सर्वाधिक फटका : जिल्हा परिषदांच्या सात मतदारसंघांची होणार मोडतोड--हद्दवाढीसाठी महापालिका मांडणार बाजू

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर --कोल्हापूर शहराच्या प्रस्तावित हद्दवाढीत १८ गावांचा समावेश आहे. हद्दवाढीबाबत सरकारने गतीने पावले उचलल्याने येत्या दीड-दोन महिन्यांत हद्दवाढीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असून, हद्दवाढीवरच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती गट व गणांची पुनर्रचना अवलंबून राहणार आहे. हद्दवाढ झाली तर सात जिल्हा परिषदांच्या मतदारसंघांतील गावे जाणार असून, या मतदारसंघांची मोडतोड करून पुनर्रचना करावी लागणार आहे. यामध्ये सर्वांत जास्त, किमान तीन मतदारसंघ, करवीर तालुक्यातील कमी होण्याची शक्यता आहे.
हद्दवाढीचे गुऱ्हाळ गेली अनेक वर्षे सुरू असले तरी राज्य सरकारने हद्दवाढीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याबाबतची सर्व जबाबदारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यावर सोपविली आहे. यासाठी द्विसदस्यीय समिती नेमली असून, येत्या आठ-दहा दिवसांत समिती मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे हद्दवाढीचा प्रस्ताव गती घेणार हे नक्की आहे. जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या निवडणुका जानेवारी-फेबु्रवारी महिन्यांत होणार असल्याने त्यांची प्रक्रिया आॅगस्टपासून सुरू होणार आहे. गट व गणांची पुनर्रचना, आरक्षण, मतदार याद्या यांसाठी दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे हद्दवाढीचा निर्णय तत्पूर्वी म्हणजेच जुलैपूर्वी घेणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर निर्णय घेतला तर त्यामध्ये अधिक अडचणी येणार आहेत. त्यामुळेच सरकारी पातळीवर हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
हद्दवाढ झाली तर शिये, वडणगे, कोपार्डे, पाचगाव, शिरोली, उचगाव, कळंबे तर्फ ठाणे, गडमुडशिंगी या सात जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघाबरोबर त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समिती मतदारसंघावर परिणाम होणार आहे. करवीर तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सर्वाधिक मतदारसंघ कमी होणार आहेत. या गावांची लोकसंख्या पाहिली तर किमान करवीरमधील तीन व हातकणंगलेमधील एक जिल्हा परिषदेचा व आठ पंचायत समितीचे मतदारसंघ कमी होण्याची दाट शक्यता आहे.

जि.प.मध्ये कॉँग्रेसलाच सर्वाधिक फटका
पाचगाव, उचगाव, कळंबे तर्फ ठाणे, गडमुडशिंगी ही गावे करवीर तालुक्यातील लोकसंख्येने मोठी व राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहेत. या गावांत कॉँग्रेसचे प्राबल्य राहिले असून, हद्दवाढीत ही गावे गेली तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक फटका कॉँग्रेसला पर्यायाने आमदार सतेज पाटील यांना बसणार आहे; तर वडणगे, शिये, नागदेववाडी, आंबेवाडी ही गावे आमदार चंद्रदीप नरके यांचा बालेकिल्ला आहे. पर्यायाने त्यांनाही याचा फटका बसू शकतो.

‘हुपरी’ प्रस्ताव प्रलंबितच!
हुपरीसह तालुक्याच्या ठिकाणी नगरपंचायतीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेतून ग्रामविकास विभागाकडे गेला आहे. यावर नगरविकास विभाग निर्णय घेणार असून, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीपूर्वी याबाबतही निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.


हद्दवाढीसाठी महापालिका मांडणार बाजू
कोल्हापूर : राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या द्विसदस्य समितीसमोर महानगरपालिका प्रशासन आपली बाजू प्रात्यक्षिकांद्वारे मांडणार आहे, त्याची तयारी करण्यात येत आहे. मंगळवारी (दि. ३१ मे) ही समिती कोल्हापुरात येत असून हद्दवाढ समर्थक व विरोध अशा दोन्ही बाजूंकडून त्यांची बाजू समजावून घेतली जाणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कोल्हापूर शहराच्या रखडलेला हद्दवाढीचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. पालकमंत्री तर हद्दवाढ झाली पाहिजे; परंतु ती एकमताने झाली पाहिजे, अशा आग्रहाचे आहेत. त्याकरीता त्यांनी हद्दवाढ विरोधी कृती समिती व हद्दवाढ समितीच्या कार्यकर्त्यांसोबत वेगवेगळी चर्चा करून त्यांची बाजू ऐकून घेतली आहे. एवढेच नाही तर नगरविकास विभागाने फेबु्रवारी महिन्यात महानगरपालिका प्रशासनाने दिलेल्या १८ गावे, २ औद्योगिक वसाहतींच्या प्रस्तावांवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवालही मागवून घेतला आहे. जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांनी अठरा गावांपैकी शिये, वडणगे, आंबेवाडी, शिरोली, नागांव ही पंचगंगा नदीच्या पलीकडील पाच गावे व दोन औद्योगिक वसाहती वगळण्याची शिफारस केली आहे. या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृ ती समितीच्या सदस्यांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन हद्दवाढीच्या प्रस्तावाचे काय करणार आहात, अशी विचारणा केली होती तेव्हा झालेल्या चर्चेत पालकमंत्री पाटील यांनी द्विसदस्य समिती नियुक्त केली जाईल, असे सांगितले होते. तज्ज्ञांच्या समिती सर्वांशी बोलून, चर्चा करून तसेच भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून अहवाल देईल, त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. (प्रतिनिधी)


नगरविकास विभागाने शुक्रवारी अतिश परशुराम व ज. ना. पाटील या दोन तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची या समितीवर नियुक्ती केली असून समिती मंगळवारी (दि. ३१ )कोल्हापुरात येणार आहे. राज्यात यापूर्वी ज्या-ज्या महानगरपालिकांची हद्दवाढ झाली, त्या-त्यावेळी ज. ना. पाटील यांनी राज्य सरकारला निर्णय घेण्यास मदत केली होती. त्यांचा हद्दवाढीबाबतचा अभ्यास चांगला असल्याचे सांगण्यात आले. या समितीसमोर महानगरपालिका प्रशासन आपली बाजूही प्रभावीपणे मांडणार आहे. हद्दवाढ का झाली पाहिजे याबाबतचे तांत्रिक मुद्देही मांडले जाणार आहेत.