झूम हटाव...बावडा बचाव

शिवसेना आक्रमक : कचरा ओतला ‘प्रदूषण नियंत्रण’च्या दारात; फौजदारीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कसबा बावडा : कसबा बावडा येथील झूम प्रकल्पातील कचऱ्यावर योग्यप्रकारे प्रक्रिया करण्यास महापालिकेस अपयश आले आहे. तसेच या कचऱ्याची महापालिका योग्य ती विल्हेवाट लावू शकत नसल्याने परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, असे असताना प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ महापालिका प्रशासनावर फौजदारीची कारवाई न करता केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याने त्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेने महामंडळाच्या दारात कचरा ओतून निषेध केला.
आठवड्यापूर्वी झूम प्रकल्पावर कचऱ्याची पूजा करून शिवसेनेने आगळेवेगळे आंदोलन केले होते. व आपल्या मागण्यांसाठी आठवड्याचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु, महापालिका व प्रदूषण मंडळाने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याने शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे, शहरप्रमुख दुर्गेश लिंग्रस यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी पुन्हा आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी शिवसैनिकांनी महापालिका व प्रदूषण महामंडळाच्या कारभाराच्या निषेधार्थ घोषणा देत महापालिकेचे आरोग्य निरीक्षक डॉ. विजय पाटील तसेच ‘प्रदूषण नियंत्रण’चे फिल्ड आधिकारी अविनाश कडले यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला. दोन्हीही अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे शिवसैनिकांनी झूममधील कचरा पोत्यात भरून घेऊन प्रदूषण महामंडळ कार्यालय गाठले. या ठिकाणी पोलिसांनी मुख्य दरवाजा बंद केल्याने शिवसैनिकांनी घोषणा देत प्रदूषण महामंडळाच्या दारातच कचरा ओतला. कचऱ्याची दुर्गंधी येताच अनेक आधिकाऱ्यांनी नाकाला रूमाल लावला.
यावेळी संजय पवार म्हणाले, शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत असताना प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. जोपर्यंत आयुक्त तसेच आरोग्य अधिकारी यांच्यावर कारवाई करीत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. यावेळी ‘कचरा प्रकल्प हटाव, बावडा बचाव’ अशा घोषणा देण्यात आल्या.
यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय देवणे, शहरप्रमुख दुर्गेश लिंग्रस शिवाजी जाधव, रवी चौगले, दत्ताजी टिपुगडे, अवधूत साळोखे, कमलाकर जगदाळे, राजू यादव, साताप्पा शिंगे, रणजित आयरेकर, नरेश तुळशीकर, योगेश शिंदे, राजेंद्र
पाटील, राजेंद्र जाधव, वीरू सांगावकर, विराज ओतारी, दीपाली शिंदे, कमल पाटील, शुभांगी पोवार, आदी उपस्थित होते.


कचरा विलगीकरणास नागरिकांचा प्रतिसाद
कोल्हापूर : महानगरपालिका हद्दीतील बारा प्रभागांत ओला व सुका कचरा विलगीकरणास नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती महापालिके चे मुख्य आरोग्य निरीक्षक डॉ. विजय पाटील यांनी दिली. येत्या १ जुलैपासून पुईखडी येथे बायोगॅस प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात सर्वत्र ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबविण्यात येत असून या अभियानात कोल्हापूर शहराची निवड झाली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने संपूर्ण राज्यात हागणदारीमुक्त महानगरपालिका असा नावलौकीक प्राप्त केला आहे. या अभियानांतर्गत ओला व सुका कचरा विलगीकरणाचा (पान ४ वर)


कचरा विलगीकरणास नागरिकांचा प्रतिसाद
(पान १ वरुन) प्रयोग सध्या शहरातील सात प्रभागांत राबविण्यात येत आहे. रायगड कॉलनी, तपोवन म्हाडा कॉलनी, रिंगरोड फुलेवाडी, सानेगुरुजी वसाहत, सुर्वेनगर, कणेरकरनगर, क्रांतिसिंह नाना पाटीलनगर या प्रभागांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
या सात प्रभागांत जादा मनुष्यबळ तसेच घंटागाड्या देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना ओला व सुका कचरा घराघरांतूनच विलगीकरण करून देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत मिळत आहे. १ मेपासून सुरू झालेल्या या अभियानास प्रतिसाद म्हणून सत्तर टक्क्यांहून अधिक कचरा विलगीकरण करून मिळत आहे. सध्या हा कचरा मैलखड्डा व पुईखडी येथील केंद्रावर नेण्यात येत आहे.
पुईखडी येथे कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती केली जाणार असून हा प्रकल्प १ जुलैपासून सुरू होईल,असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

घनकचरा व्यवस्थापनाचा ‘डीपीआर’

(पान १ वरुन) कार्यकर्त्यांकडून झालेला विरोध यामुळे शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न पूर्णपणे मिटलेला नाही. रोज उचलला जाणारा कचरा टाकायचा कोठे, हा गंभीर प्रश्न महापालिकेच्या आरोग्य विभागासमोर आहे. त्यातून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याचा विषय प्रकर्षाने पुढे आला.
सुदैवाने कोल्हापूर व इचलकरंजी या दोन शहरांची ‘स्वच्छ भारत अभियाना’मध्ये निवड झाली आहे. या अभियानानुसार स्वच्छतेच्या बाबतीत लागेल तेवढा निधी देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. त्यामुळे महापालिका कार्यक्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याची निकड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे मांडली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने टाटा कन्सल्टन्सीकडे नवीन डीपीआर तयार करण्याचे काम सोपविले आहे. कन्सल्टंटची फीसुद्धा राज्य सरकारच भागविणार आहे. ‘डीपीआर’ करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी ‘डीपीआर’बाबत काही सूचना केल्या आहेत. त्यांचा समावेश केला जाणार आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांत ‘डीपीआर’ पूर्ण करून तो राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.



आमदार-खासदारांत श्रेयवाद

(पान १ वरुन) सादर करण्याचे आदेश दिले. या बैठकीत वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख, आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्यासह विविध आवश्यक विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर आमदार हाळवणकर यांनी त्याच दिवशी बैठकीत झालेला सविस्तर वृत्तांत प्रसिद्धीस दिला. त्यामध्ये या मागणीसाठी तीनवेळा लक्षवेधी मांडून या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. त्याचबरोबर शासनाच्या नियमानुसार विविध विभागवार बैठका घेतल्या. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय झाला असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
त्यानंतर बुधवारी खासदार राजू शेट्टी यांनीही प्रसिद्धीपत्रक काढून हे यश आत्मक्लेश यात्रेद्वारे राज्यपाल यांच्याकडे केलेल्या मागणीचे असून, शेट्टी यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना यंत्रमाग व्यवसायातील अडचणी निदर्शनास आणून दिल्या. तसेच शासनाकडून दोन वर्षांपासून फक्त आश्वासने येत असून, कार्यवाही होत नसल्याचे सांगितले आणि मुख्यमंत्र्यांना याबाबत बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली. त्यावर राज्यपाल यांनी माहिती जाणून घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबतचे अभिवचन दिले होते. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन वरीलप्रमाणे घोषणा केली, असे म्हटले आहे.


‘झूम’च्या प्रश्नाबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दारातच शिवसेना कार्यकर्त्यांनी बुधवारी कचऱ्याचा ढीग ओतला. यावेळी जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे, शिवाजी जाधव, राजू यादव, आदी उपस्थित हाते.