परवान्यासाठी इरादापत्र घेऊन गेलेल्या २४० ऑटोरिक्षाचालकांची आरटीओकडे पाठ

दोन वर्षांपासून परिवहन विभागाकडून नोटीस पे नोटीस

आशपाक पठाण
लातूर : ऑटाेरिक्षा परवान्यासाठी इरादापत्र घेत वाहनाची नोंदणी करून गेलेल्या जवळपास २४० जणांना शुल्क भरण्यासाठी लातूरच्या प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून वारंवार नोटिसा बजावूनही ऑटोरिक्षा मालक कार्यालयाकडे फिरकत नसल्याने दंडात्मक कारवाई हाती घेण्यात आली आहे. वाहन तपासणीत दोषी आढळून आल्यावर दहा हजारांचा अतिरिक्त दंड आकारला जात आहे.

लातूर जिल्ह्यात ७ हजार ४०२ ऑटोरिक्षा परवानाधारक आहेत. २०१७ पासून ऑटोरिक्षा परवाने खुले करण्यात आल्यानंतर अनेकांनी नवीन ऑटोरिक्षांची खरेदी केली. त्यामुळे व्यवसायात मोठी रस्सीखेच सुरू झाली. कोरोनाची लाट सुरू होताच ऑटोरिक्षाचालकांचे जणू कंबरडेच मोडले. नवीन ऑटो घेताना परवान्यासाठी इरादापत्र घेतल्यावर सहा महिन्याच्या आता दहा हजारांचे शुल्क भरून परवाना निश्चित करून घ्यावा लागतो. कोरोनापूर्वी इरापत्र घेऊन शुल्क न भरलेल्या २४० ऑटोरिक्षाचालकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून शुल्क भरणा करण्यासाठी वारंवार नोटिसा बजावण्यात आल्या. तसेच दिलेल्या क्रमांकवर फोनही करण्यात आले. परंतू बहुतांश जणांनी शुल्क भरण्याकडे पाठ फिरविली आहे.

कोरोनाने कंबरडे मोडले...
आटोरिक्षा परमिटसाठी १० हजार रूपयांचे शुल्क आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे ऑटोची नोंदणी करताना इरादापत्रावर नोंदणी केली जाते. सहा महिन्याच्या आत हे शुल्क भरून परवाना घ्यावा लागतो. अनेकांनी कर्ज काढून नवीन ऑटो घेतली पण कोरोनात दोन वर्षे गेले. व्यवसाय तर झाला नाहीच पण व्याजातही वाढ झाल्याने नुकसान झाले. आरटीओकडून वारंवार नोटीस, फोन येत आहेत, मात्र एकदम दहा हजारांची रक्कम जमा होत नसल्याने अडचण निर्माण झाल्याचे ऑटोरिक्षाचालकाने सांगितले.

शुल्काएवढाच आकारला जातोय दंड...
इरादापत्रावर नोंदणी करून ऑटोरिक्षा घेऊन गेलेल्या २४० पैकी ३० ते ३५ लोकांनी शुल्क भरणा केला आहे. ज्यांनी अद्याप शुल्क भरले नाही. त्यांनी स्वत: कार्यालयात येऊन शुल्क भरावे. वाहन तपासणीत असे आढळून आल्यास दहा हजारांचा दंड आकारला जात आहे. यासाठी आम्ही वारंवार नोटिसा बजावल्या आहेत. दंडात्मक कारवाईपासून बचावासाठी संबंधितांनी शुल्क भरणा करावा, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय भोये यांनी सांगितले.