कृषी विभाग शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत, ‘कृषी स्वावलंबन’च्या सिंचन विहिरीसाठी लाभार्थी मिळेनात!

शासनाच्या वतीने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येते.

लातूर : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावे म्हणून शासनाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येते. यंदा जिल्ह्यास ५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. लाभासाठी मात्र अत्यल्प अर्ज आले आहेत. योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा म्हणून जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत जात आहे.

शासनाच्या वतीने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येते. या याेजनेअंतर्गत नवीन विहीर खोदकाम, जुनी विहीर दुरुस्ती, वीजजोडणी, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, पंप संच, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, इनवेल बोअरिंग या सुविधा आहेत. त्यास १० हजारांपासून ते २ लाख ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.

या योजनेच्या लाभासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. ते अल्प प्रमाणात आले आहेत. त्याची छाननी करून लाॅटरी पद्धतीने लाभार्थींची निवड करण्यात आली. त्यात ५०४ जणांची निवड झाली आहे. दरम्यान, निधीच्या तुलनेत प्रस्ताव कमी आले असल्याने या योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, कृषी विकास अधिकारी सुभाष चोले यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील ५०४ लागली लाॅटरी...
नवीन विहीर- १५०
वीजजोडणी- ७३
इनवेल बोअरिंग- २४
शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण- ०३
पंप संच - ८१
जुनी विहीर दुरुस्ती- ७६
सोलार पंप - ९६

तीन वर्षांत २२१ विहिरी पूर्ण...
सन- मंजूर - पूर्ण - अपूर्ण
२०२०-२१ २३७ ९७ ९९
२०२१-२२ २३१ ९७ ७६
२०२२-२३ १७७ २७ ५७

लाभासाठी ऑनलाइन प्रस्ताव...
या याेजनेच्या लाभासाठी ७/१२, अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र, तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला, आधारकार्ड, बँक पासबुक आवश्यक आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइनरीत्या अर्ज करावेत. आपले सरकार सुविधा केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्रातून अर्ज करणे गरजेचे आहे.

इच्छुकांनी प्रस्ताव सादर करावेत...
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी ही योजना राबविण्यात येते. यंदा ५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. आतापर्यंत ५०४ लाभार्थींची लॉटरी पद्धतीने निवड करण्यात आली आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करावेत.
- सुभाष चोले, कृषी विकास अधिकारी.