कंत्राटी कर्मचारी म्हणून समाविष्ट करावे; राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या गटप्रवर्तकांचे धरणे आंदोलन

जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही, तोपर्यंत त्यांचा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांत समावेश करावा आणि ५ ऑक्टोबर २०२० पासून लागू करण्यात आलेली नवीन वेतनश्रेणी गटप्रवर्तकांनाही लागू करावी.

लातूर : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानमधील कंत्राटी कर्मचारी व गटप्रवर्तकांचे काम एक समान आहे. त्यामुळे गटप्रवर्तकांचा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांत समावेश करण्यात यावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय आरोग्य मिशन गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने सोमवारी दुपारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भगवान देशमुख, राज्य संघटक दत्ता देशमुख, जिल्हाध्यक्ष रंजना गारोळे, जिल्हा सचिव रेणुका सिंदाळकर यांच्यासह गटप्रवर्तकांची मोठी उपस्थिती होती. गटप्रवर्तकांना दौऱ्यावर आधारित मोबदला मिळतो. मात्र, तोही अल्प आहे. त्यामुळे मिळणारा बहुतांश मोबदला हा प्रवासावर खर्च होतो. परिणामी, प्रपंचासाठी हातावर रक्कम शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे शासनाने त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन शासकीय वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करावेत. जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही, तोपर्यंत त्यांचा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांत समावेश करावा आणि ५ ऑक्टोबर २०२० पासून लागू करण्यात आलेली नवीन वेतनश्रेणी गटप्रवर्तकांनाही लागू करावी. मागील फरकाची थकबाकी देण्यात यावी. राज्यातील एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी देऊ केलेले १५ टक्के बोनस, ५ टक्के वेतनवाढ गटप्रवर्तकांनाही लागू करावी. गटप्रवर्तकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती आदेश देण्यात यावेत. गटप्रवर्तकांकडील रेकॉर्ड पाच वर्षांनंतर तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयात जमा करून घ्यावे, दौरे करण्यासाठी गटप्रवर्तकांना स्कूटर द्यावी, आरोग्यवर्धिनीत गटप्रवर्तकांचा समावेश करून त्यांना मासिक दीड हजार रूपये प्रोत्साहन भत्ता द्यावा, लसीकरणादिवशी गटप्रवर्तकांचा दौरा बंद करण्यात यावा, गटप्रवर्तकांना लॅपटॉप देण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एच. व्ही. वडगावे यांना देण्यात आले.