राज्यात लॉकडाऊननंतर बालविवाह वाढले, समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे - रूपाली चाकणकर

लातूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत जनसुनावणी, आढावा बैठक झाली.

लातूर : राज्यात लॉकडाऊननंतर बालविवाहाची संख्या वाढली आहे. आता त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी गावस्तरावर यंत्रणा सक्षम करण्यात आली आहे. सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आशा स्वयंसेविका यांना याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. बालविवाह रोखण्यसाठी कायदे आहेत. परंतू समाजाने आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय हे प्रमाण कमी होणार नाही, अशी कबुली राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

लातूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत जनसुनावणी, आढावा बैठक झाली. त्यानंतर चाकणकर म्हणाल्या, लातूर जिल्ह्यातील विविध शासकीय, निमशासकीय व खाजगी कार्यालयात महिलांच्या तक्रारीसंदर्भात कमिट्या करण्यात आल्या आहेत. माझी मुलगी, माझा अभिमान हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. दामिनी पथकाचे काम चांगले सुरू आहे त्यांनी शाळेत जाऊन विद्यार्थिनींशी संवाद वाढविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गर्भलिंग निदान चाचणी कोणी करीत असेल तर आमच्याकडे तक्रार करावी, आम्ही तात्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना देऊ. महिलांच्या मदतीसाठी महिला समुपदेशन केंद्र आहेत. ज्या भागात गरज आहे, अशा ठिकाणी समुपदेशन केंद्र वाढवू, असेही चाकणकर यांनी सांगितले. यावेळी शिक्षक आ. विक्रम काळे, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, सीईओ अनमोल सागर, पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे यांची उपस्थिती होती.

समाजाने मानसिकता बदलावी...
बालविवाह रोखण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. लातूर जिल्ह्यात वर्षभरात ३७ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. त्यापैकी २ प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. कायद्याचा धाक दाखवून विवाह रोखले जात असले तरी ही वेळ येणार नाही, यासाठी समाजाने मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे, असे महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर म्हणाल्या.

आपल्या दारी उपक्रमात ९३ तक्रारी...
महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत लातूर येथे ९३ तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी तीन पॅनल तयार करण्यात आले होते. या तक्रारीत ३१ वैवाहिक, ६ मालमत्ता व इतर तक्रारींचा समावेश होता. तक्रारींचे प्रमाण कमी व्हावे,यासाठी संबंधित यंत्रणांनी स्थानिक स्तरावर निपटारा करावा. जेणेकरून आयोगापर्यंत येण्याची वेळच पिडितांना येणार नाही, असेही अध्यक्ष चाकणकर यांनी सांगितले.