समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे कामबंद, खेड्यापाड्यातील रुग्णांचे औषध, गोळी न मिळाल्याने हाल

समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे एकदिवसीय काम बंद

लातूर : शासन सेवेत कायम करावे तसेच गट ब चा दर्जा देण्यात यावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेच्या वतीने बुधवारी राज्यव्यापी एक दिवसीय काम बंद आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील १६७ उपकेंद्रातील आरोग्य सेवा ठप्प झाली. परिणामी, सर्दी, डोकेदुखीने त्रस्त असलेल्या रुग्णांना गोळी मिळविण्यासाठी तापच आला.

गेल्या काही वर्षांपासून समुदाय आरोग्य अधिकारी उपकेंद्रात कार्यरत आहेत. जिल्ह्यात एकूण २५२ उपकेंद्र असले तरी काही उपकेंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे उर्वरित १६७ ठिकाणी समुदाय आरोग्य अधिकारी सेवा देत आहेत. आपल्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेच्या वतीने गत जानेवारी महिन्यात जिल्हा परिषदेसमोर एक दिवसीय लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, शासनाने त्याची दखल न घेलत्याने बुधवारी पुन्हा मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन केले.

या मागण्यांसाठी झाले आंदोलन...
सन २०१७ पासून ५ टक्के वार्षिक वेतनवाढ व अनुभव बोनस मिळावे. वेतन व कामावर अधारित वेतनाचे प्रमाण बदलून निश्चित वेतन ३६ हजार द्यावे आणि कामावर आधारित वेतनात वाढ करावी. तसेच बदलीसंदर्भात धोरण निश्चित करावे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार पदोन्नती मिळावी. टीए-डीए देण्यात यावे. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी व विमा संरक्षण मिळावे अशा विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन झाले.

१६७ उपकेंद्रातील सेवा ठप्प...
जिल्ह्यातील १६७ उपकेंद्रातील समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन केल्याने जिल्ह्यातील १६७ उपकेंद्रातील आरोग्य सेवा दिवसभर ठप्प झाली होती. त्यामुळे डॉक्टरवगळता अन्य आरोग्य कर्मचारी पहावयास मिळत होते. सध्या वातावरणात बदल झाल्याने सर्दी, खोकला, डोकेदुखी, तापीच्या रुग्णांत वाढ झाली आहे. गावात उपकेंद्र असतानाही बुधवारी रुग्णांना गोळ्या, औषधी न मिळाल्याने खाजगी दवाखान्याकडे धाव घ्यावी लागल्याचे पहावयास मिळाले.

शासनाने दखल घेणे गरजेचे...
कोविड काळात आरोग्य उपकेंद्रातील समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी उत्कृष्ट कार्य केले आहे. याशिवाय, तेरा प्रकारच्या नियमित सेवा देतात. तसेच विविध राष्ट्रीय कार्यक्रमात सहभागी होऊन ते पूर्ण करतात. त्यामुळे शासनाने दखल घेऊन मागण्या मान्य करणे गरजेचे आहे.
- डॉ. शिवाजी गोडगे, जिल्हाध्यक्ष, समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटना.