उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाचे बांधकाम निधीअभावी दहा वर्षांपासून रखडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 4, 2020 04:58 AM2020-12-04T04:58:06+5:302020-12-04T04:58:06+5:30
विश्वंभर स्वामी अहमदपूर : येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाचे बांधकाम दहा वर्षांपासून निधीअभावी रखडले आहे. अपुऱ्या जागेत कार्यालय असल्यामुळे ...
विश्वंभर स्वामी
अहमदपूर : येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाचे बांधकाम दहा वर्षांपासून निधीअभावी रखडले आहे. अपुऱ्या जागेत कार्यालय असल्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची, तसेच अभ्यागतांची अडचण होत आहे.
अहमदपूर येथे उपविभागीय पोलीस अधिकरी कार्यालय मंजूर होऊन १६ वर्षे उलटली आहेत. कार्यालयास स्वत:ची इमारत नाही. पोलीस ठाण्याच्या छोट्याशा दोन खोल्यांमध्ये हे कार्यालय १० वर्षांपासून सुरू आहे. या कार्यालयांतर्गत अहमदपूर, जळकोट, वाढवणा व किनगाव पोलीस ठाणे असून, जवळपास ५०० गावांचा कारभार येथून आहे.
या कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक २००४ मध्ये तयार करण्यात आले. त्यास ऑक्टोबर २०१० मध्ये मंजुरी मिळाली. ११ लाख ७० हजारांचे अंदाजपत्रक मंजूर झाले. त्यानंतर काही प्रमाणात कामही झाले. मात्र, मध्यंतरीच्या कालावधीत शासकीय कामाचा दर वाढल्यामुळे हे काम थांबले होते. त्यानंतर सन २०१५- १६ मध्ये सुधारित अंदाजपत्रक ४२ लाख २५ हजारांचे तयार करण्यात आले होते. ते पाठविण्यातही आले; परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कुठलीही हालचाल झाली नाही, तसेच ३० लाख ५६ हजारांची मागणी नोंदवून पाच वर्षे उलटली तरी हालचाल नाही.
या कामासाठी पुन्हा २०१७-१८ मध्ये प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला; परंतु सार्वजनिक बांधकाम व गृहमंत्रालयात प्रलंबित आहे. सदर काम ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. केवळ फरशी, दारे व खिडक्यांचे काम राहिले आहे. निधी त्वरित मंजूर झाल्यास कार्यालय नवीन जागी स्थलांतरित होऊ शकते.
१३ वर्षांपूर्वी कार्यालयास मंजुरी
उपविभागीय कार्यालय मंजूर होऊन १३ ते १४ वर्षे झाली असली तरीही केवळ दोन छोट्या खोल्यांमध्ये कार्यालयीन कामकाज करावे लागत आहे. मोठ्या इमारतीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ३० लाख ५६ हजारांची मागणी नोंदविली असेल. संबंधित विभागाने निधी मंजूर केल्यास कार्यालयाचे काम पूर्ण होऊ शकते.
-बलराज लंजिले, उपविभागीय पोलीस अधिकारी
विभागीय कार्यालयास प्रस्ताव पाठविणार...
प्रत्येक वर्षी शासनाची दरसूची पत्रक बदलत असते. दोन वर्षांपासून प्रस्ताव पाठविला असून, तो अद्यापही प्रलंबित आहे. आता नवीन दर सूचीप्रमाणे प्रस्ताव तयार करून त्वरित पाठविण्यात येईल.
-एन.बी. मोटे, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग