कराराची मुदत केव्हाच संपली, तरी लातूरात युनिपोलवरून जाहिराती जोरात
By हणमंत गायकवाड | Updated: May 22, 2024 13:07 IST2024-05-22T13:05:20+5:302024-05-22T13:07:22+5:30
लातूर महापालिकेच्या नोटिसीला न जुमानता राजरोसपणे एजन्सी जोमात कारभार करत आहेत
कराराची मुदत केव्हाच संपली, तरी लातूरात युनिपोलवरून जाहिराती जोरात
लातूर : शहरामध्ये अनधिकृत होर्डिंग, युनिपोलचा बाजार तेजीत असून महानगरपालिकेच्या नोटिसीला न जुमानता अनेकजण आपला व्यवसाय पुढे रेटत आहेत. एका युनिपोल एजन्सीधारकाने तर करार संपल्यानंतर तीन वर्षांपासून राजरोसपणे व्यवसाय सुरू ठेवला आहे. त्या एजन्सीला महानगरपालिकेने दोन वेळा नोटिसा पाठवल्या. मात्र नोटिसीला उत्तर न देता एजन्सीधारकाने युनिपोलवरून जाहिरात व्यवसाय अधिक गतीने वाढविला आहे.
लातूर शहरातील जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील भुयारी मार्ग सुरू होणाऱ्या दुभाजकामध्ये जाहिरात लावण्यासाठी युनिपोल उभारण्यात आलेला आहे. १६ डिसेंबर २०१९ पासून या युनिपोलवरून एक एजन्सी जाहिरातीचा व्यवसाय करते. १६ डिसेंबर २०१९ ते १५ डिसेंबर २०२० पर्यंत व्यवसाय करण्यासाठी मनपाने त्या एजन्सीला परवानगी दिलेली आहे. एक वर्षाच्या मुदतीसाठी ही परवानगी होती. त्यासाठी ३३ हजार २४ रुपये करभरणा केला आहे. प्रस्तुत वर्षाचे शुल्क संबंधित एजन्सीधारकाने भरले. मात्र त्यानंतर आजतगायत ना शुल्क भरलेले आहे, की परवानगी घेतलेली आहे. उलट महानगरपालिकेने दोन वेळा संबंधित एजन्सीला नोटीस पाठवून जाहिरात कराचा भरणा करून घ्यावा. मुदत संपली असल्याने बोर्ड काढून घ्यावेत, असे सूचित केले आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून एजन्सीचा व्यवसाय सुरू आहे. २६ युनिपोलला महापालिकेने नव्याने मंजुरी दिली आहे. त्यात हा युनिपोल नाही. शिवाय, २६ युनिपोलची एजन्सीही वेगळी आहे.
१५ डिसेंबर २०२० रोजी मुदत संपली
१५ डिसेंबर २०२० रोजी मुदत संपल्यानंतरही कोणाच्या पाठिंब्यावर एजन्सी युनिपोलवरून व्यवसाय करत आहे. महानगरपालिकेने नोटीस पाठविल्यानंतर पुढील कारवाई का केली नाही? नोटिसा पाठवण्याचा फक्त सोपस्कार केल्याचे दिसत आहे. मुदत संपून एक नव्हे, तीन वर्षे उलटलेले आहेत; तरीही कारवाई नाही. याला कोण जबाबदार आहे. याचे उत्तर महापालिकेला द्यावे लागणार आहे.
कराराची मुदत संपून तीन वर्षे उलटली, तरीही कारवाई नाही...
३० मे २०२३ आणि १ नोव्हेंबर २०२३ या तारखांत एजन्सीला दोन नोटिसा दिल्या. मात्र एजन्सीने त्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. महापालिकेनेही कारवाई टाळल्याचे दिसते. कराराची तीन वर्षे मुदत संपून व्यवसाय का करू दिला? कोणी परवानगी दिली? याबाबत महानगरपालिका प्रशासन काय निर्णय घेणार, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
