पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये

पीकविमा योजनेंतर्गत नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी विमा भरून घेण्याची तरतूद आहे. राज्य शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विमा कंपनी निश्चित करण्यात आली आहे. अर्जाबाबत येणाऱ्या तक्रारी सोडविण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर विमा कंपनीचे कार्यालय असणे आवश्यक आहे. तसेच टोल फ्री क्रमांकही असणे गरजेचे आहे. मात्र, विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे तालुकास्तरावरच नव्हे, तर जिल्हास्तरावरही विमा कंपन्यांचे कार्यालय नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून केल्या जात आहेत. त्यामुळे विमा कंपनीसोबत संपर्क कसा साधावा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विमा संरक्षित पिकांचे नुकसान झाल्यास कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, महसूल विभागाने पंचनामा केल्यास त्याचा अहवाल विमा कंपनीने स्वीकारणे बंधनकारक असणे आवश्यक आहे. मात्र, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गतवर्षी अशाप्रकारचा अहवाल विमा कंपन्यांनी स्वीकारला नसल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी मिळणारी विम्याची रक्कम प्राप्त झालेली नाही. तसेच विम्यापोटी देण्यात येणाऱ्या रकमेतही अनेक ठिकाणी फरक दिसून आलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे याकडे लक्ष देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची मागणी माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी केली आहे.

आर्थिक स्थैर्यासाठी पीकविमा योजना

शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे, या उद्देशाने पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचेही माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील-निलंगेकर म्हणाले.