मांजरात सध्या ४३ टक्के पाणीसाठी; कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतरच शेतीला पाणी
By हणमंत गायकवाड | Published: September 2, 2022 05:01 PM2022-09-02T17:01:00+5:302022-09-02T17:01:29+5:30
मांजरा प्रकल्प क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत ४३७.८० मि.मी. पाऊस झाला आहे.
लातूर : मांजरा प्रकल्पात सद्य:स्थितीत ४३.०५ टक्के जिवंत पाणीसाठा झाला असून, १५ ऑक्टोबरनंतर कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतरच प्राप्त पाण्याचा विचार करून शेतीला पाणी सोडण्यासंदर्भातचा निर्णय होणार आहे. सद्य:स्थितीत प्रकल्पात ७६.१९० दलघमी पाणीसाठा झाला आहे. शेतीला पाणी मिळण्यासाठी परतीच्या पावसाची वाट पाहावी लागणार आहे.
मांजरा प्रकल्प क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत ४३७.८० मि.मी. पाऊस झाला आहे. शिवाय, मांजरा प्रकल्पाच्या वर अप्पर मांजरा प्रकल्प आहे. संगमेश्वर प्रकल्प म्हणून तो ओळखला जातो. या प्रकल्पात सद्य:स्थितीत केवळ २० टक्के पाणीसाठा आहे. हा प्रकल्प भरल्याशिवाय मांजरा धरण भरत नाही. या धरणाच्या अलिकडे पडलेल्या ४३०.८० मि.मी. पावसाच्या पाण्यावरच २८ टक्के पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. धरणात पूर्वीचे २० टक्के पाणी आहे. या पाणी संचयामुळे लातूर, एमआयडीसी, कळंब, केज, धारूर, अंबाजोगाई आदी मोठ्या शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. पण शेतीसाठी पाणी मिळण्यासाठी आणखी धरण भरण्याची गरज आहे.
डाव्या-उजव्या कालव्यातून शेतीला पाणी...
शेतीला चार पाळ्यांसाठी एकूण ८० दलघमी पाणी लागते. पण सध्या धरणातच ७६.१९० दलघमी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे शेतीला पाणी सोडता येणार नाही. परतीच्या पावसाची वाट पाहावी लागणार आहे. मांजरा प्रकल्पाला दोन कालवे आहेत. उजवा आणि डावा. एका कालव्यातून दहा दलघमी पाणी एका पाळीसाठी सोडले जाते. दोन्ही कालव्यातून एक रोटेशन पूर्ण करण्यासाठी २० दलघमी लागते. अशा चार पाळ्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिल्या तर ८० दलघमी पाणी लागते.
गतवर्षी ६० दलघमी पाणी दिले शेतीला...
गतवर्षी ६० दलघमी पाणी शेतीसाठी सोडण्यात आले होते. ७५ टक्क्यांच्या वर धरण भरले होते. त्यामुळे कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय होऊन ६० दलघमी पाणी शेतीला दिले असल्याची माहिती शाखा अभियंता सूरज निकम यांनी दिली.
ऑक्टोबरमध्ये सल्लागार समितीची बैठक....
मांजरा कालवा सल्लागार समितीची बैठक १५ ऑक्टोबरनंतर होईल. त्यावेळी धरणात असलेले पाणी आणि पिण्यासाठी केलेले आरक्षण विचारात घेऊन शेतीला पाणी देण्यासंदर्भातचा निर्णय होईल. समितीमध्ये लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री, स्थानिक आमदार आणि शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असतो.