मराठवाड्याचा विकास समन्यायी तत्वावर व्हावा

मराठवाड्याच्या विकासाबाबत शासनाने सकारात्मक विचार करावा

मराठवाड्याचा अनुशेष कमी करावा म्हणून गेली अनेक वर्ष आपण  प्रयत्न करीत आहोत. महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा हा सर्वच दृष्टीने मागासलेला आहे. शेती, उद्योगासह इतर विविध क्षेत्रात मराठवाडा आजही मागासलेला आहे. त्याचे कारण म्हणजे मराठवाड्यात शिक्षणाचा अभाव राहिलेला आहे. प्रगतीचे सर्व मार्ग शिक्षण क्षेत्रात निर्माण होतात.

शिक्षणात मागासलेला असल्यामुळे मराठवाडा सर्वच क्षेत्रात मागासलेला आहे. सर्व क्षेत्रातील अनुशेष भरुन काढण्यासाठी मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळ अस्तित्वात आले आहे. पण मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाला देखील फारसे काही करता आलेले नाही आणि म्हणून अनुशेष वरचेवर वाढतच चालला आहे. पाण्याची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. मराठवाड्याचे वाळवंटीकरण होत चालले आहे. मराठवाडा या नावाऐवजी ‘दुष्काळवाडा’ हे नाव प्रचलित होत आहे. पाण्यासाठी तर मराठवाडा पूर्णपणे परावलंबी झालेला आहे.

शिक्षणाचा विचार करीत असताना शिक्षणाचा विस्तार आणि शिक्षणाची गुणवत्ता या दोन्ही गोष्टींचा विचार करावा लागतो. आज मराठवाड्यात शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. गावोगावी शाळा आहेत. मोठ्या गावी महाविद्यालये झाली आहेत. सामान्य शिक्षण देणारी दोन विद्यापीठे मराठवाड्यात आहेत. परभणीच्या कृषी विद्यापीठाने कृषी क्षेत्रात बरीच प्रगती केलेली आहे. पण केवळ शिक्षण विस्तारामुळे विकासाचे प्रश्न मार्गी लागत नाहीत. गुणवत्तेचे शिक्षण किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, यावर प्रगती अवलंबून आहे. गुणवत्तेच्या संदर्भात मराठवाडा आजही मागासलेला आहे. दर्जेदार शिक्षण संस्थांचा येथे अभाव आहे. उच्च शिक्षण हे विकासाचे इंजिन मानले जाते. पण उच्च शिक्षणाची अवस्था मराठवाड्यात वाखाणण्याजोगी नाही. त्याला शासनाचे धोरणही मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. आज मराठवाड्यातील ४० टक्के महाविद्यालयांना प्राचार्यच नाहीत. प्राध्यापकांच्या अनेक जागा शासन भरु देत नाही. अनेक ठिकाणी पायाभूत सोयींचा अभाव आहे. मूठभर महाविद्यालये अनुदानावर आहेत. तर बहुसंख्य महाविद्यालये हे विना अनुदानित तत्त्वावर चालतात. खाजगीकरण शिक्षणाचे हे उपकारक ठरलेले नाही. देणगी दिल्याशिवाय प्राध्यापकाची नोकरी मिळत नाही. देणगी देऊन प्राध्यापक झालेल्या व्यक्तींना पुरेसा पगारही दिला जात नाही. अशा अवस्थेत शिक्षणाची गुणवत्ता कशी वाढेल.

गुणवत्ता टिकविण्याची गरज...
शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड विषमता निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम नैराश्यामध्ये झालेला दिसतो. महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी उपस्थित नसतात. मग शिकवायचे कुणाला, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता पूर्णपणे घसरलेली आहे. मराठवाड्याची ही दारुण अवस्था कशी सुधारावयाची, हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षण क्षेत्रावर खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकरणाचा प्रचंड परिणाम झालेला आहे. ते फार मोठे आव्हान आहे. अशा अवस्थेत गुणवत्तेला पर्यायच नाही. परंतु ही गोष्ट आपल्या लक्षात येऊनही महाविद्यालये हतबल झालेली आहेत. पण आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की, कुठल्याही परिस्थितीत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविलीच पाहिजे.

वैद्यकीय शिक्षणात स्पर्धा...
तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाची अवस्था याहून वाईट आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या संस्था वाढलेल्या आहेत. पण शिकविण्यासाठी योग्य शिक्षक मिळत नाहीत. शिवाय, नोकºयाही मिळत नाहीत. वैद्यकीय शिक्षणाला आज  प्रचंड मागणी आहे. परंतु, मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची पूर्ण संधी मिळत नाही.

प्रवेशात विद्यार्थ्यांवर अन्याय...
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या मराठवाड्यात कमी आहे. शिवाय ३० टक्के जागा मराठवाड्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागतात. अशा अवस्थेत मराठवाड्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासनाने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याची गरज आहे. लोकांकडे अशी महाविद्यालये काढायची ऐपत नाही. मागासलेल्या विभागांना पुढे आणायची असेल तर शासनानेच पुढाकार घ्यायला हवा. पण शासन आपले अंग काढून घेत आहे. शासनाने आपली जबाबदारी पूर्ण केली पाहिजे. 

शासनाने आव्हान स्वीकारावे...
महाराष्ट्राचा समतोल विकास कसा होईल, याचा विचार शासनाने प्रकर्षाने केला पाहिजे. मराठवाड्यातील सर्वच क्षेत्रातील अनुशेष कमी करण्याचा टप्प्याटप्प्याने प्रयत्न केला पाहिजे. त्याचबरोबर विकासासाठी समन्यायाचे तत्त्व अवलंबिले पाहिजे. तरच मागासलेले विभाग पुढे येऊ शकतील. महाराष्ट्र शासनाने हे आव्हान स्वीकारावे, असे मला वाटते.
- माजी खा. डॉ. जनार्दन वाघमारे
(संस्थापक कुलगुरु स्वारातीम विद्यापीठ, नांदेड)