लातूर मनपा स्थायी समिती सभापतीची निवड रद्द

लातूर मनपा स्थायी समिती सभापती व निवडले गेलेल्या ८ सदस्यांची निवड प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केली आहे.

लातूर : लातूर मनपा स्थायी समिती सभापती व निवडले गेलेल्या ८ सदस्यांची निवड प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केली आहे. दरम्यान, न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचा विजय असल्याचे मत काँग्रेस पक्षाने बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

लातूर मनपातील स्थायी समिती सभापतींची तसेच ८ सदस्यांची निवड १५ जून रोजी झाली होती. या निवडीस विरोधी पक्षनेते अ‍ॅड. दीपक सूळ यांनी आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. तो निकाल न्यायालयाने दिला असून, स्थायी समितीचे निवडलेले ८ सदस्य तसेच सभापती अ‍ॅड. शैलेश गोजमगुंडे यांची निवड रद्द ठरविली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थायी समितीचे मावळते सभापती अशोक गोविंदपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सप्टेंबर रोजी स्थायी समितीची बैठक होईल. त्यात चिठ्ठी टाकून नियमानुसार सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. यानंतर १९ सप्टेंबर रोजी नवीन सदस्यांची नियमानुसार बैठक होऊन त्यात नवीन सभापतींची निवड होईल, असे काँग्रेस पक्षाने न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पत्रकार परिषदेला मनपातील विरोधी पक्षनेते अ‍ॅड. दीपक सूळ, स्थायी समितीचे मावळती सभापती अशोक गोविंदपूरकर, पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष मोईज शेख, माजी महापौर स्मिता खानापुरे, विजय साबदे, माजी नगराध्यक्ष लक्ष्मण कांबळे, अ‍ॅड. किरण जाधव, संजय ओहाळ आदींची उपस्थिती होती. लातूर महापालिकेतील स्थायी समितीचे ८ सदस्य वर्षपूर्तीनंतर २ मे २०१८ रोजी निवृत्त करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे नवीन सदस्यांची निवड होऊ शकली नव्हती.

आचारसंहिता संपल्यानंतर सदस्य निवडीची अधिसूचना निघाली व १४ जून रोजी सदस्य निवडले गेले. त्यात काँग्रेसचे ८ आणि भाजपाचे ८ असे समसमान निवडले गेले. दरम्यान, स्थायी समितीच्या सभापती निवडीस उशीर झाल्याचे कारण देत महापौरांनी महापालिका अधिनियम २१ (५) चा सोयीचा अर्थ लावून सभापती निवडीचा अधिकार स्थायी समिती सदस्याऐवजी सभागृहातील सदस्यांकडे घेतला. तो बेकायदेशीर होता. या प्रकरणी अ‍ॅड. दीपक सूळ, विजय साबदे यांनी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने स्थायी समितीच्या सभापती व सदस्यांची निवड रद्द केली. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने न्यायालयात अ‍ॅड. होन, अ‍ॅड. सी.पी. मोरे, अ‍ॅड. प्रियंदा पाटील यांनी बाजू मांडली. त्यांना अ‍ॅड. किरण जाधव, अ‍ॅड. हणमंत पाटील यांनी सहकार्य केले.