लातुरात तीन जिल्ह्यातील वीज कर्मचारी एकवटले; परिमंडळ कार्यालयासमाेर केले आंदाेलन

न्यायालयाने दिलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

लातूर : विविध प्रलंबित मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन, सलग्न स्वंतत्र मजदूर युनियनच्या वतीने मंगळवारी लातुरातील परिमंडळ कार्यालयासमाेर दुपारी द्वारसभा झाली.

यावेळी वीज कायदा दुरुस्ती विधेयक - २०२२ हे संविधानविरोधी, राज्याच्या हिताविरोधात, त्याचबराेबर मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक हक्कांविराेधात असल्याने त्यास महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विरोध करण्यासाठी वीज कंपन्यांनी प्रस्ताव पाठवावा, महावितरण कंपनीचे प्रशासकीय परिपत्रक मागासवर्गीयांचे संविधानिक हक्क हिरावून घेणारे असल्याचा आराेप करण्यात आला असून ते तातडीने रद्द करावे, हावितरणमधील उपकेंद्र सह्ययकपदी निवड झालेल्या उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती देण्यात यावी. शिवाय, न्यायालयाने दिलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

यावेळी केंद्रीय उपाध्यक्ष नवनाथ पोटभरे, लातूर परिमंडळ अध्यक्ष राजेंद्र गायकवाड, सचिव सिद्धार्थ कुसभागे, बालाजी कांबळे, डी.के गवळी, उस्मानाबादचे अध्यक्ष बालाजी आगवणे, सचिव बी.बी. जगदे, गौतम मोटे, सुदाम ओव्हाळ, दिलीप घाटेराव संजय माळाळे, कल्याण मस्के, संजय नाटकरे, सत्यप्रकाश कांबळे मुजमिल शेख यांच्यासह लातूर परिमंडळातील लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील संघटनेचे पदधिकारी, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती हाेती.