आरटीई अर्जासाठी २५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ; जिल्ह्यात ६३०० बालकांचे अर्ज !
By संदीप शिंदे | Published: March 17, 2023 06:22 PM2023-03-17T18:22:17+5:302023-03-17T18:42:03+5:30
२०० शाळांची नोंदणी झाली असून १ हजार ६६९ जागांवर मोफत प्रवेश होणार
लातूर : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे, यासाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी १७ मार्चची अंतिम मुदत होती. मात्र, पालकांच्या मागणीमुळे आता अर्ज करण्यासाठी २५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, आतापर्यंत जिल्ह्यात ६२२० विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले आहेत.
आरटीई प्रक्रियेसाठी जिल्ह्यात २०० शाळांनी शिक्षण विभागाकडे नाेंदणी केली आहे. या शाळांमध्ये १ हजार ६६९ जागा असून, आतापर्यंत ६ हजार २२० जणांनी अर्ज सादर केले आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु असल्याने कागदपत्रे काढण्यासाठी पालकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी होती. त्यास प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी प्रतिसाद देत २५ मार्च रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ अंतिम राहणार असून, यानंतर अर्ज करण्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच पालकांनी वेळेत अर्ज भरण्याचे आवाहनही शिक्षण संचालकांनी केले आहे.
आरटीई प्रवेशासाठी मागील वर्षी ४३०० विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर केले होते. यंदा मात्र, वाढता प्रतिसाद दिसून येत आहे. एक मार्चपासून अर्ज भरण्यासाठी सुरुवात झाली होती. मागील १७ दिवसांत ६२२० पालकांनी आपल्या पाल्यांचे अर्ज सादर केले आहेत. दरम्यान, मुदतवाढ देण्यात आल्याने पालकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
प्रवेशासाठी राज्यस्तरावर निघणार सोडत...
२५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याने एप्रिल किंवा मे महिन्यात राज्यस्तरावर सोडत काढण्यात येणार आहे. यामध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना संबधित शाळेत प्रवेश निश्चित करावे लागणार आहे. साेबतच पंचायत समिती स्तरावर कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागणार आहे. त्यानंतरच शाळांमध्ये प्रवेश निश्चित होणार आहेत.
संपामुळे कागदपत्रे काढण्यास विलंब...
सध्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयातील कामकाज ठप्प आहे. परिणामी, आरटीई प्रवेशासाठी लागणारे उत्पन्न, रहिवासी, सामाजिक आरक्षणाचा दाखला काढण्यासाठी पालकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पालकांनी अर्जास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार २५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.