शस्त्र परवान्याचीही फॅशन; जिल्हाभरात ८९० परवाने!

लातूर अन् उदगीरमध्ये सर्वाधिक शस्त्र परवाने

राजकुमार जोधळे / लातूर : स्वसंरक्षण आणि शेतीसंरक्षण या दोन प्रमुख कारणांसाठी शस्त्राचे परवाने दिले जातात. यात शिवारातील श्वापदापासून आणि काही व्यक्तींकडून जीविताला धोका असल्याच्या कारणावरून अनेकांनी शस्त्र परवाना घेतला आहे. जिल्ह्यातील एकूण ८९० शस्त्रांपैकी लातूर आणि उदगीर तालुक्यात सर्वाधिक शस्त्र परवान्याची संख्या आहे.

लातूर जिल्ह्यातील एकूण १० तालुक्यात ८९० जणांनी शस्त्र परवाना घेतला आहे. दरवर्षी पोलीस प्रशासनाकडे शस्त्र परवान्यासाठी प्रस्ताव दाखल होतात. यातील कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर वाटणारी गरज याचाही अभ्यास केला जातो. योग्य कारण असेल, शस्त्राची खरेच गरज असेल तर असे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात.

शस्त्र बाळगताना शेती रक्षणासाठी १२ बोअरच्या बंदुकीला परवानगी दिली जाते. स्वसंरक्षणासाठी रिव्हाल्व्हर आणि पिस्टल अशा दोन प्रकारच्या बंदुकीला परवानगी देण्यात येते. हे शस्त्र सार्वजनिक ठिकाणी काढता येत नाही. दहशत पसरविण्यासाठी उपयोग करता येत नाही. ते परवानाधारकाच्या आत्मसंरक्षणासाठी असते. अशा शस्त्राना फारच काळजीपूर्वक वापरावे लागते.

शस्त्र परवाना काढायचा कसा?

शस्त्र परवाना काढताना जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यासंदर्भातील ठोस असे पुरावे, कारण द्यावे लागते. त्यानंतरच शस्त्र आवश्यक आहे का, यावर सुनावणी होते. एकंदरीत पोलिसांचा अहवाल आणि सुनावणीनंतर परवाना दिला जातो.

लातूर शहरात सर्वाधिक परवाने...

जिल्ह्यात एकूण सहा उपविभाग आहेत. नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रासाठी अर्ज दाखल केले होते.

सर्व अर्जाची छाननी, पडताळणी केल्यानंतर, शस्त्राची गरज का आहे, याची शक्यता पडताळूनच प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते. यातूनच हौसी मंडळींना छान बसला आहे.

लातूर जिल्ह्यातील सहा उपविभागात लातूर आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ उदगीर आहे. लातूरमध्ये ४५१ तर उदगीरात १०० जणांनी शस्त्र परवाना घेतला आहे.

कठोर नियमांनी रोखले अनेक हौसी मंडळींना...

जीविताला धोका असणाऱ्या व्यक्तीला शस्त्र परवाना देताना प्राधान्य दिले जाते. यापूर्वी त्यांच्यावर खरेच प्राणघातक हल्ला झाला होता का, यासह इतर कारण तपासले जाते.

प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे सुनावणी होते. त्यानंतर आलेल्या अहवालाचा विचार करून जिल्हा प्रशासन शस्त्र परवाना देण्याचा निर्णय घेतात.

अधिकारी वर्गातही वाढत आहे क्रेझ...

शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी आता महसूल विभागातील अधिकारी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे. वाळू माफियापासून दंडाधिकाऱ्याचा दर्जा असणारे अधिकारी शस्त्र परवाना मागत आहेत. गत पाच वर्षात अनेक अधिकाऱ्यांनी आपले प्रस्ताव दाखल केले आहेत.

पाच वर्षात पात्र नागरिकांना परवाना...

परवाना मागण्याचा अधिकार काही निवडक प्रकरणातच देण्यात आला आहे. आलेल्या आर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हा प्रशासनाला आहे.

जिल्ह्यातील अनेक प्रस्तावावर सुनावण्या घेण्यात आलेल्या आहेत. सुनावणीत ठोस कारण आणि पुरावा सादर न करणाऱ्यांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळले आहेत.

शस्त्र सांभाळणे झाले कठीण...

१) शस्त्राचा परवाना मिळाल्यानंतर त्याचे सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शन करता येणार नाही. याबाबत अधिक काळजी घ्यावी लागते. शस्त्राचा गैरव्यवहार होणार नाही, हेही पाहिले पाहिजे.

२) परवाना दिल्यानंतर शस्त्रांच्या गोळ्या किती दिल्या आहेत, याची संख्या आणि अहवाल प्रशासनाकडे सादर करावा लागतो.

३) शस्त्र परवान्याचे नूतनीकरण दर तीन वर्षांनी करावे लागते. परवाना दिलेल्या कालावधीत शस्त्राचा गैरवापर केल्याचे आढळून आल्यास शस्त्र परवाना रद्द करण्यात येतो.