सारे प्रयत्न अपुरे पडले, अखेर उदगीरचा शासकीय दूध भुकटी प्रकल्प भंगारात !

१ कोटी रुपयांना कोल्हापूर येथील खाजगी कंपनीला मिळाली निविदा

उदगीर : येथील शासकीय दूध भुकटी प्रकल्प भंगारात निघाला असून, शासकीय स्तरावरून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय कार्यालयाने उच्चतम दराने निविदा भरलेल्या कोल्हापूर येथील खाजगी कंपनीची १ कोटी १ लाख १४ रुपयांची निविदा मंजूर झाली असल्याची माहिती छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी यांनी दिली.

संबंधित कंपनीचे कर्मचारी मंगळवारी प्रकल्पात मशिनरी नेण्यास दाखल झाले आहे. ही बाब शासकीय दूध योजना पुनर्जीवन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना समजल्यानंतर त्यांनी प्रकल्पात कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना भंगार घेऊ जाऊ नका असे निवेदन दिले. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी १९७८ मध्ये उदगीर येथील शासकीय दूध भुकटी प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. १९ जानेवारी १९७९ साली प्रकल्प सुरू झाला. जून २००२ पर्यंत हा प्रकल्प सुरू होता. नोव्हेंबर २००८ मध्ये तत्कालीन आ. चंद्रशेखर भोसले यांच्या पाठपुराव्याने मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले. मात्र, त्यानंतर पुन्हा बंद पडला. उदगीरच्या दूध भुकटी प्रकल्पाची क्षमताही दररोज १ लाख २० हजार लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची होती. मलई विरहित दूध, भुकटी ११.७ टन, तर पांढरे लोणी ५ टन प्रकल्पाच्या ६० किलोमीटर परिसरातील अंबाजोगाई, गंगाखेड, भुम, परंडा, कळंब, अहमदपूर, लोहा, निलंगा, परभणी, धाराशिव, उमरगा आदी ठिकाणचे कच्चे थंड केलेले दूध भुकटी प्रकल्पासाठी येत होते. या प्रकल्पात ५३५ कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळत होता.

माजी खासदार, विद्यमान मंत्र्यांचे प्रयत्न अपुरे...
माजी खा. सुधाकर शृंगारे यांनी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांच्या उपस्थितीत डेअरीच्या प्रांगणात संवाद मेळावा घेऊन डेअरीचे पुनर्जीवित करण्याची घोषणा केली होती. बरोबर एक महिन्यानंतर हा प्रकल्प आहे, त्या परिस्थितीमध्ये भंगारात विकण्याची निविदा शासनाने प्रसिद्ध केली. आता कंपनी येथील सर्व मशिनरीचे भंगार गेल्यानंतर इमारत जमीनदोस्त करणार असून,यानंतरच केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला तरच नवीन प्रकल्प उभा राहू शकतो.

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यांच्याकडे पाठपुरावा...
याबाबत छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी आर.बी. मते म्हणाले, प्रकल्पातील भंगाराची किंमत १ कोटी १ लाख १४ हजार रुपये एवढी निविदा उच्चतम दराने भरलेल्या कोल्हापूर येथील कंपनीची प्राप्त झाली. तसेच मंगळवारी शहरातील काही नागरिकांनी येथील भंगार नेऊ नका म्हणून संबंधित कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले असल्याने सध्या भंगार काढण्याचे काम स्थगित झाले आहे. याबाबत शासनाकडे अहवाल पाठवून शासनाचा अभिप्राय मागवून त्यानुसारच पुढील कारवाई करण्यात येईल.

नवीन प्रकल्प मंजूरीशिवाय मशिनरी नेऊ नका...
शासकीय दूध भुकटी प्रकल्पाच्या जागेत राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून जोपर्यंत नवीन प्रकल्प याठिकाणी मंजूर होत नाही तोपर्यंत येथील कुठलीही मशिनरी आम्ही जाऊ देणार नाही, असे शासकीय दूध योजना पुनर्जीवन समितीचे मोतीलाल डोईजोडे यांनी सांगितले. दरम्यान समितीच्या वतीने सोमवारी प्रशासनास निवेदन देण्यात आले. तसेच मंगळवारी मशीनरी नेण्यासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.