ऑनलाईन खर्च सादरीकरणाची ग्रामपंचायत उमेदवारांना चिंता !

लातूर : निवडणूक मतमोजणीनंतर ३० दिवसांच्या आत खर्च सादर करणे बंधनकारक आहे. यंदा प्रथमच ऑनलाईन खर्च सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत उमेदवारांची चिंता वाढली आहे. ट्रू-व्होटर ॲपवर खर्च सादर केल्यानंतर त्याची प्रिंट तहसीलदारांकडे सादर करावी लागणार आहे.

जिल्ह्यात ३८३ ग्रामपंचायतींच्या ३ हजार १७२ जागांसाठी निवडणूक झाली होती. जवळपास ७ हजार ५५६ उमेदवार होते. या सर्व उमेदवारांना आता ऑनलाईन खर्च सादर करावा लागणार आहे. ७ ते ९ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीतील उमेदवारांना प्रत्येकी २५ हजार, ११ ते १५ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतील उमेदवारांना ३५ हजार आणि १५ ते १७ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीतील उमेदवारांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये खर्च करण्याची मुभा होती. या मर्यादेनुसार खर्च केला की त्यापेक्षा अधिक या अनुषंगाने खर्च निरीक्षकांकडून तपासणी झालेली आहे. आता त्याचा अंतिम खर्च अहवाल तहसीलदारांकडे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सादर करावा लागणार आहे. ऑनलाईन खर्च सादर केल्यानंतरच ऑफलाईन प्रिंट देता येणार आहे. मात्र, ग्रामीण भागात नेट कनेक्टिव्हिटी आणि अन्य समस्यांमुळे अडचणी येत आहेत.

कागदपत्रे जमा केली आहेत. शपथपत्र, बाँड, खर्चाच्या पावत्या एकत्र करून दिल्या आहेत. चहा पाणी, झेराॅक्स, बॅनर पावत्या आदीबाबतच्या सर्व खर्चाची नोंद आहे. दिलेल्या खर्चाच्या मर्यादेच्या प्रमाणातच तो खर्च आम्ही केलेला आहे. त्याचा हिशेब आमच्या वहीमध्ये नोंदविलेला आहे. सदर हिशेब वही तहसीलदारांकडे सादर केली जाईल. ऑनलाईन नव्हे तर ऑफलाईन केला जाईल.

-विश्वनाथ कागले, खरोळा

मोबाईल रेंजची अडचण

बहुतांश उमेदवारांकडे अँड्राॅईड मोबाईल असला तरी ग्रामीण भागात रेंजची अडचण आहे. त्यामुळे आयोगाने दिलेल्या ॲपवर खर्च सादर करणे अडचणीचे ठरत आहे. नेट कॅफेवर जाऊन ट्रू-व्होटर ॲपवर खर्च सादर करावा तर तालुक्याच्या ठिकाणी जाणे गरजेचे आहे. नेट कॅफेवरही अन्य कामांची गर्दी आणि सर्व्हर कनेक्टिव्हिटी मिळत नसल्याने तासन्‌तास वेटिंग करावी लागत आहे. इकडे ३० दिवसांच्या आत खर्च सादर करणे बंधनकारक असल्याने धावपळ होत आहे.

ट्रू-व्होटर ॲपवर खर्च सादर करून त्याची प्रिंट तहसीलदारांना उमेदवारांनी द्यावी. मोबाईल रेंज कनेक्टिव्हिटीची अडचण आणि अन्य तांत्रिक समस्या उद्‌भवत असतील तर संबंधित उमेदवारांनी ऑफलाईन अर्ज तहसील कार्यालयात सादर करावा. मतमोजणी नुकतीच झाली आहे. ३० दिवसांचा अवधी असतो. त्यामुळे उमेदवारांच्या धावपळीचा विषय नाही. वेळ आहे. त्यामुळे सर्वच उमेदवारांनी आयोगाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करावे. वेळेत व नियमाने तहसीलदार तथा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे खर्च सादर करणे बंधनकारक आहे.

-गणेश महाडिक, उपजिल्हाधिकारी,

सामान्य प्रशासन विभाग, लातूर