अनुदान दीड कोटी, खर्च साडेसहा कोटी; तुम्हीच सांगा मनपा चालवायची कशी?

उत्पन्नाच्या बहुपर्यायांचा प्रशासनाकडून शोध : आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर यांची माहिती

हणमंत गायकवाड
लातूर : साडेसहा कोटी रुपये मासिक खर्च असलेल्या लातूर मनपाच्या तिजोरीत सद्य:स्थितीत केवळ ५६ हजार रुपये आहेत. उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक अशा कोड्यात महापालिका सापडली आहे. तरीपण महापालिकेसमोर असलेल्या या अडचणी सोडविण्यासाठी उत्पन्नाच्या पर्यायांचा शोध घेतला जात असल्याचे मनपा आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

महापालिकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन यासाठी ३ कोटी ५० लाख रुपये तर अत्यावश्यक सेवेसाठी ३ कोटी १० लाख रुपये असे एकूण ६ कोटी ६० लाख रुपये महिन्याला खर्च करावे लागतात. शासनाकडून जीएसटीच्या अनुदानापोटी १ कोटी ५२ लाख रुपये मिळतात. यावर मनपा चालवायची कशी, असा प्रश्न आहे. शहरातील मालमत्ताधारक, व्यापारी, नागरिक यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. त्यांनी विविध स्वरुपातील कर स्वत:हून तात्काळ महापालिकेत भरणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी, अशी स्थिती आहे. शासनाकडून विशेष रस्ता अनुदानासाठी ५ कोटी, प्राथमिक सुविधांसाठी १० कोटी, नागरी विकास जिल्हास्तर २ कोटी ५२ लाख, दलित वस्ती योजना ३ कोटी ४० लाख, दलित वस्ती सुधार योजना १० कोटी ३६ लाख, प्राथमिक सुविधांसाठी १० कोटी व चौदाव्या वित्त आयोगातून २ कोटी असे ४५ कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. या अनुदानावर विविध कामे सभेतील मंजुरीनुसार सुरू आहेत. काही सुरू व्हायची आहेत. मात्र हडकोच्या कर्जाचा हप्ता व अन्य खर्चासाठी पैसे कमी पडत आहेत. मनपा प्रशासन म्हणून वेगवेगळ्या स्वरुपातील कर वसुलीसाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. मात्र तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी आम्ही पर्यायांचा शोध घेत आहोत. मनपा आर्थिक संकटात आहे. वसुली झाली तरच विकासकामे करता येतील. खड्डे बुजविण्यासाठीदेखील पैसे नाहीत. पथदिवे लावायचे म्हटले तर बिल देणे शक्य होत नाही. सबमर्सिबल पंप, वीजबिल यावरही मोठा खर्च करावा लागतो. विकास कामासाठी पैसे कमी पडत असल्यामुळे कामे वेळेत होत नाहीत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनावरील लोकांचा विश्वास उडत आहे. आम्ही नियमित पाणी देऊ शकतो का? यावरच जनतेचा विश्वास नाही. मांजरा प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा आहे म्हणता येणार नाही. परंतु, काटकसरीने पाण्याचा वापर करावा लागेल. नळाला मीटर बसविल्यास पाण्याचा वापर कमी होईल. जेणेकरून अधिक पाणी अधिक वेळ देता येईल. त्यासाठी मीटर बसवून पाणी देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही आयुक्त दिवेगावकर म्हणाले.