किनगाव ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रस्ताव लालफितीत; रुग्णांची गैरसोय!

अहमदपूर तालुक्यातील किनगाव हे मोठे बाजारपेठेचे गाव असून, लातूर, बीड, परभणी या तीन जिल्ह्यांच्या सीमेवर आहे.

किनगाव (लातूर) : किनगावात ग्रामीण रुग्णालय व्हावे, अशी मागणी काही वर्षांपासून होत आहे. त्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेने शासनाकडे प्रस्तावही पाठवला आहे. मात्र, अद्यापही हा प्रस्ताव लालफितीत अडकल्याने रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांमधून नाराजी व्यक्त होत असून, असंसर्गिक आजाराच्या रुग्णांना नाईलाजास्तव खासगी रुग्णालयात जावे लागत आहे.

अहमदपूर तालुक्यातील किनगाव हे मोठे बाजारपेठेचे गाव असून, लातूर, बीड, परभणी या तीन जिल्ह्यांच्या सीमेवर आहे. येथे विविध शैक्षणिक संस्था, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, पशुवैद्यकीय दवाखाना, तलाठी सजा, बँका, डाक कार्यालय, पोलीस ठाणे आहे. येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून, या केंद्रात दररोज २५० ते ३०० च्या जवळपास रुग्णांची नोंदणी होते.

आरोग्य केंद्रात केवळ प्रथमोपचार...
येथे दर बुधवारी आठवडी बाजार भरतो. येथील बाजारासाठी तीन जिल्ह्यांच्या सीमाभागातील नागरिक येतात. तसेच उपचारासाठी सीमाभागातील रुग्ण येतात. येथे महिन्याला २० ते २५ प्रसुती, २५ ते ३० महिलांवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्या जातात. अति जोखमीच्या मातांवरही उपचार केले जातात. शिवाय गरोदर मातांची नियमित तपासणी, विविध लसीकरण सुरू असते. तसेच शुगर, बीपी अशा असंसर्गिक आजाराचे रुग्णही येथे येतात. किनगावातून दोन राज्यमार्ग गेल्याने अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे. या अपघातातील जखमींवर येथे प्रथमोपचार करून पुढील उपचारासाठी अंबाजोगाई अथवा अहमदपूरला पाठविले जाते.

आरोग्य केंद्रांतर्गत ५ उपकेंद्र...
किनगाव आरोग्य केंद्रांतर्गत पाच उपकेंद्र आहेत. येथील आरोग्य केंद्रासाठी नवीन इमारत उभारण्यात आली आहे. या भागातील रुग्णांना तत्काळ आरोग्य सेवा मिळावी म्हणून ग्रामीण रुग्णालय उभारण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. जिल्हा परिषदेकडून आरोग्य उपसंचालक व शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र, तो लालफितीतच आहे.

आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन करावे...
येथील आरोग्य केंद्राचे ग्रामीण रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, आमदार बाबासाहेब पाटील यांनीही यासंदर्भात गत अधिवेशनात प्रश्न मांडला होता. मात्र, शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.