Latur: ऊस तोड कामगारांच्या मुलांची यंदाही होरपळ, लातूर जिल्ह्यात ४ वसतिगृहांना मंजुरी

Latur: ऊस तोड कामगारांच्या मुलांची हेळसांड होणार नाही, यासाठी राज्य शासनाने त्यांना वसतिगृह मंजूर केले आहेत. गतवर्षी राज्यात जवळपास ८० वसतिगृहाला मंजुरी मिळाली असून पहिल्या टप्प्यात केवळ २० वसतिगृह सुरू करण्याचे आदेश निघाले.

- आशपाक पठाण 
लातूर - ऊस तोड कामगारांच्या मुलांची हेळसांड होणार नाही, यासाठी राज्य शासनाने त्यांना वसतिगृह मंजूर केले आहेत. गतवर्षी राज्यात जवळपास ८० वसतिगृहाला मंजुरी मिळाली असून पहिल्या टप्प्यात केवळ २० वसतिगृह सुरू करण्याचे आदेश निघाले. त्यात लातूर जिल्ह्यातील ४ वसतिगृहाचा समावेश नसल्याने अजून किमान एक वर्षे तरी कामगारांच्या मुलांना वाट पहावी लागणार आहे.

लातूर जिल्ह्यात दरवर्षी मांजरा, विकास, रेणा, ट्वेंटीवन, जागृती, मारूती महाराज, विकास २ तोंडार, किल्लारी आदी ८ साखर कारखाने कार्यरत आहेत. ऊस उत्पादनात लातूर, रेणापूर, औसा हे तालुके अग्रेसर आहे. हंगामात ऊस तोडणीचे काम करणाऱ्या मजुरांच्या मुलांना शिक्षणात अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने त्यांच्यासाठी वसतिगृहे मंजूर केली आहेत. मात्र मंजुरी मिळून वर्ष लोटले तरी अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यंदाच्या गळीत हंगामातही मजुरांना आपल्या मुलांची सोय स्वत:हून करावी लागणार आहे. त्यामुळे यंदाही शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होण्याची शक्यता आहे.

जळकोट, रेणापूरला प्रत्येकी २ वसतिगृह...
ऊस तोड कामगारांच्या मुलांसाठी जळकोट आणि रेणापूर तालुक्यात प्रत्येकी २ असे एकुण चार वसतिगृह मंजूर करण्यात आली आहेत. जळकोट तालुक्यातील वाडी, तांड्यावरील अनेकजण ऊसतोडणीसाठी जातात. तसेच रेणापूर तालुक्यातूनही अनेकजण हंगामात ऊसतोडणीला जात असल्याने या भागातील मुलांची सोय व्हावी, मजुरांच्या मुलांना चांगला आश्रय मिळावा म्हणून वसतिगृह मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, आखणीन किती दिवस त्याची प्रतिक्षा करावी लागणार हे मात्र अजूनही निश्चित नाही.

कार्यारंभ आदेश निघाल्यावर प्रक्रिया...
समाजकल्याण विभागामार्फत सुरू करण्यात येणाऱ्या ऊस तोड कामगारांच्या मुलांच्या वसतिगृहासाठी शासनाकडून मागील वर्षीच मंजुरी मिळाली आहे. परंतू कार्यारंभ आदेश आल्याशिवाय सुरू करता येणार नसल्याने अजून किती दिवस वाट पहावी लागणार हे स्थानिक अधिकारीही सांगू शकत नाही. यासंदर्भात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, आ. विक्रम काळे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. मात्र, शासनादेश आल्याशिवाय आपण काहीच करू शकत नाही, असे उत्तर समाज कल्याणच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याने आता पाठपुरावा कोण करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.