लातूर महानगरपालिकेला कोंडवाड्यासाठी जागा मिळेना!

पशुधनाला पकडण्याची अन् दंड ठोठावण्याची कारवाई नाही

लातूर : महानगरपालिकेकडे कोंडवाडा नसल्यामुळे मोकाट पशुधन पालकांचे फावत असून, रस्त्यावर जनावरांना सोडून ते मोकळे होत आहेत. इकडे रस्त्यावर या पशुधनाचा ठिय्या असतो. त्यामुळे वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांवर जागोजागी ठिय्या असल्यामुळे वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत.

लातूर शहरातील बार्शी रोड, औसा रोड, नांदेड रोड, अंबाजोगाई रोड तसेच शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवर वर्दळीच्या ठिकाणी भर चौकामध्ये पशुधन थांबलेले असतात. त्यांच्यापासून वाहन काढताना कसरत करावी लागते. किती हॉर्न केला तरी रस्त्यावरून जनावरे हटता हटत नाहीत. अनेकदा अपघात झाले आहेत. केवळ महानगरपालिकेकडून पशुधन पालकांवर कारवाई केली जात नसल्यामुळे मोकाट पशुधन पालक सोकावले आहेत.

पशुधनाला कोंडवाड्यात टाकण्याचा असा आहे नियम...
पशुधनाला मोकाट सोडून दिल्यास प्रत्येकी तीन हजार रुपयांचा दंड आहे. सात दिवस कोंडवाड्यात पशुधन राहिल्यास हा दंड ठोठावला जातो. चारा-पाण्यासाठी दिवसाला एका जनावरासाठी पाचशे रुपये पशुधन मालकाकडून घेतले जातात. सात दिवस उलटून जर पशुमालक पशुधनाला घेण्यासाठी नाही आल्यास किंवा ओळख न पटवल्यास फुकटात पशुधन सांभाळणाऱ्याला दिले जाते. किंवा गोशाळेला दिले जाते. हा महानगरपालिकेचा नियम आहे. परंतु या नियमाप्रमाणे गेल्या अनेक दिवसांपासून कारवाई झाली नाही.

कोंडवाड्यासाठी घेतला जातोय जागेचा शोध....
मोकाट पशुधनाला कोंडवाड्यात घालण्यासाठी आणि संबंधित मालकाला दंड ठोकण्यासाठी जनावरे पकडण्याचीच कारवाई नाही. कारण, कोंडवाड्यासाठी मनपाकडे जागा नाही. एका खासगी गोशाळेकडे पशुधन दिले जात होते. परंतु महापालिकेने त्यांच्याकडेही व्यवहार चांगला ठेवला नाही. त्यामुळे मोकाट पशुधन सोडणार यांचे फावत आहे. दरम्यान, मनपाच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून कोंडवाड्यासाठी जागेचा शोध घेतला जात आहे. परंतु त्यांना जागा मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे.

फुकटातही गोशाळा घ्यायला तयार नाही....
सात दिवस उलटून पशुधन घेण्यास पशुमालक नाही आला तर फुकटात जनावरे गोशाळेला किंवा सांभाळणाऱ्याला देण्याचे प्रयोजन आहे. परंतु फुकटातही गोशाळा घेत नाही. ही वस्तुस्थिती असल्याचे पशुसंवर्धन विभागातून सांगण्यात आले. त्यामुळे कारवाई केली जात नाही. इकडे वाहनधारकांना ठिय्या मांडलेल्या जनावरांचा त्रास होत आहे. मात्र, मनपाकडून यावर उपाययोजना सध्या तरी नाहीत.