लातूर नगर पथविक्रेता समिती कागदावरच; वर्षभरापासून बैठकच नाही!

गेल्या १४ महिन्यांपासून या समितीची बैठकच झालेली नाही. त्यामुळे फेरीवाला धोरण शहरात आहे की नाही, असा प्रश्न पथविक्रेत्यांना पडला आहे.

लातूर : महापालिकेंतर्गत २९१३ नोंदणीकृत नगर पथविक्रेत्यांची संख्या आहे. त्यांना उपजीविकेसाठी शहरात व्यवसाय करता यावा म्हणून परवानाही देण्यात आला आहे. शिवाय, शासनाकडूनही फेरीवाला धोरण आखले जाते. त्यानुसार लातूर महानगरपालिकेत नगर पथविक्रेता धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती स्थापित आहे. मात्र, गेल्या १४ महिन्यांपासून या समितीची बैठकच झालेली नाही. त्यामुळे फेरीवाला धोरण शहरात आहे की नाही, असा प्रश्न पथविक्रेत्यांना पडला आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे चौक येथे पथविक्रेत्यांसाठी कार्यक्रम घेऊन अनेकांची नोंदणी करून घेण्यात आली होती. स्मार्टकार्ड आणि ओळखपत्रांचेही वितरण केले होते. ९० टक्के पथविक्रेत्यांनी शुल्क भरून परवाना घेतला. शिवाय, नोंदणीही केली होती. मात्र समितीची बैठक झालेली नाही. १ जून २०२२ रोजी नगर पथविक्रेता समितीची बैठक झाली. तत्कालीन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली होती. त्यानंतर बैठक झाली नसल्याचे समितीचे सदस्य त्रिंबक स्वामी यांनी सांगितले.

आयुक्त असतात समितीचे अध्यक्ष
नगर पथविक्रेता समितीचे अध्यक्ष मनपा आयुक्त असतात. समितीमध्ये शासकीय सदस्य म्हणून पोलिस अधीक्षक, पोलिस उपअधीक्षक वाहतूक शाखा, नगर अभियंता मनपा, आरोग्य अधिकारी मनपा तसेच उपायुक्त यांचा समावेश असतो. तर अशासकीय सदस्यांमध्ये फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी म्हणून समाजातील व्यक्ती असतात. अशासकीय १७ सदस्य या समितीत आहेत. मात्र, गेल्या १४ महिन्यांपासून समितीची बैठक झालेली नाही.

समिती धोरण ठरविते...
राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत नगर पथविक्रेता समिती फेरीवाल्यांच्या अनुषंगाने धोरण ठरवत असते. परंतु, गेल्या १४ महिन्यांपासून बैठकच झाली नसल्यामुळे समिती कागदावरच आहे. त्यामुळे धोरण ठरविण्याचा विषयच पुढे आला नसल्याचे समिती सदस्य त्रिंबक स्वामी यांनी सांगितले.

फेरीवाल्यांसाठी मासिक शुल्क किती?
मनपा हद्दीतील फेरीवाल्यांकडून मासिक भाडे ५०० रुपये घ्यावे, असा ठराव मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत २ मार्च २०२२ रोजी करण्यात आला होता. परंतु, त्याऐवजी १०० रुपये मासिक भाडे घेण्याचा ठराव करण्यात आला. सद्यस्थितीत क्षेत्रीय कार्यालयाकडून ५०० रुपये घेतले जात असल्याच्या तक्रारी फेरीवाल्यांच्या आहेत. त्याऐवजी १०० रुपये मासिक भाडे घ्यावे, अशी मागणी फेरीवाल्यांची आहे.

विभागनिहाय फेरीवाले
क्षेत्रीय कार्यालय ए ३४०
क्षेत्रीय कार्यालय बी ५४०
क्षेत्रीय कार्यालय सी ५५४
क्षेत्रीय कार्यालय डी ३३५