प्राध्यापकांचे जेलभरो झाले; आता सामूहिक रजेने जाग येईल ?

प्राध्यापकांनी राज्यातील हजारो रिक्त जागा भरा, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करा अशा मागण्या करीत शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला काळा दिवस पाळला.

- धर्मराज हल्लाळे 

महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या नमुद माहितीनुसार राज्यात ८० हजार पीएच.डी. आणि नेट-सेट पात्रताधारक आहेत. इतकी गुणवत्ता असूनही संधी उपलब्ध नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांनी राज्यातील हजारो रिक्त जागा भरा, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करा अशा मागण्या करीत शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला काळा दिवस पाळला. जेलभरो आंदोलन केले. आता राज्यातील प्राध्यापक सामूहिक रजेचे आयुध वापरून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. एकीकडे आंदोलनाची ही मालिका सुरू असताना उच्च शिक्षण खाते चर्चाही करीत नाही. या आंदोलनावर अधिकृत कोणाचे निवेदनही येत नाही. परिणामी आधीच अनेक शैक्षणिक व्याधींनी ग्रस्त असलेली विद्यापीठे, महाविद्यालये सध्या आंदोलनांची केंद्र बनली आहेत. 

प्राध्यापक महासंघ अध्यक्ष प्रा. तापती मुखोपाध्याय, सरचिटणीस प्रा.एस.पी. लवांदे यांनी ११ सप्टेंबर रोजी सामूहिक रजेची हाक दिली आहे. या सर्व आंदोलनाच्या मुळाशी जे प्रश्न दडलेले आहेत, त्यावर सरकारकडून म्हणजेच संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडून प्रतिक्रिया आली पाहिजे. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ हा व्यापक विषय आहे. प्राध्यापक महासंघ रिक्त जागांकडे बोट दाखवत आहे. ती वस्तुस्थितीसुद्धा आहे. वेगवेगळ्या न्यायालयीन खटल्यांमध्ये रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकारने अनुकूलता दर्शविली होती. त्यानुसार २०१३ पर्यंत भरतीच्या काही प्रमाणात हालचाली सुरू होत्या. २०१४ पासून याकडे दुर्लक्ष अधिक झाल्याचा आक्षेप महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचा आहे. शिक्षण खात्यातील रिक्त जागा भरताना जितकी दिरंगाई झाली तितकी अन्य विभागांमध्ये झाली नाही, हे अनेक उदाहरणांतून दिसते. त्यामुळे शासन आपली वित्त व्यवस्था सांभाळताना शिक्षणाला कितव्या क्रमांकाचे स्थान देते, हे दिसून येते.

शिक्षणाची बहुतांश तरतूद वेतनाभोवतीच आहे. त्यातही राष्ट्रीय पातळीवर उच्च शिक्षणात महाराष्ट्र कुठे आहे, याचा आढावा घेतला तर इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो. महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या कार्यकारी मंडळाची १९ जुलै २०१८ रोजी बैठक झाली होती. त्यात नमूद ठरावानुसार महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण विभागाने ‘रूसा’ अर्थात राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षण अभियानात सहभागी होण्यासाठी राज्यात रिक्त पदांवर भरती करण्यासाठी बंदी नसल्याचे म्हटले होते. ही बाब केंद्र सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर रूसाने प्रकाशित केलेल्या अहवालात उच्च शिक्षण विभागाला खडे बोल सुनावले आहेत. या सर्व प्रकाराबद्दल महासंघाने ठरावात खेद व्यक्त केला आहे.

शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक हे सातव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीही प्राध्यापक संघटना आग्रही आहेत. एकंदर रिक्त जागा, जुनी पेन्शन योजना हे सर्व प्रश्न कामकाजावर परिणाम करणारे, पर्यायाने शिक्षण व्यवस्थेला आंदोलनात ठेवणारे आहेत. त्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रश्न निराळे आहेत. विशेषत: अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील यंदा झालेले प्रवेश आणि रिकामी राहणारी ४३ टक्के जागा हा चिंताजनक विषय आहे. त्यामागे विद्यार्थ्यांची संख्या व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे प्रमाण, दर्जा त्यानुषंगाने इतर अभ्यासक्रमाकडे वळणारे विद्यार्थी, असे अनेक घटक असले तरी दर्जा शेवटी कोणावर अवलंबून असतो, हा प्रश्न आहे़ एक तर अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये दर्जेदार साधन सुविधा उपलब्ध असल्या पाहिजेत.

दुसरे म्हणजे शिक्षक उपलब्ध असले पाहिजेत. त्या शिक्षकांनाच वेळेवर वेतन मिळत नसेल तर त्यातून गुणवत्तेचा प्रश्न का निर्माण होणार नाही. तंत्रशिक्षण विभागाला ही व्यवस्था अबाधित ठेवण्यात अपयश आल्याचेही प्राध्यापक महासंघ म्हणतो. या महाविद्यालयाचे शुल्क हे प्राधिकरणाने नियमित केलेले आहेत. तरीही प्राध्यापकांचे वेतन वेळेवर का होत नाही? अपवाद वगळता ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला सर्वस्वी संस्थाही जबाबदार नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या विभागांकडून मिळते़ शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्याचीच रक्कम विलंबाने मिळते. त्यामुळेही नियमित वेतनाचा प्रश्न उभा राहतो.

एकंदर प्राध्यापकांची होत असलेली आंदोलने एका टप्प्यावर असताना चर्चा होऊन सामूहिक रजेसारखे आंदोलन होणार नाही, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे. संघटनांशी चर्चा केली पाहिजे. परंतु, आंदोलने करू द्या, जेलमध्ये जाऊ द्या, रजा घेऊन विद्यापीठ, महाविद्यालय बंद राहू द्या यावर भूमिकाच घ्यायची नाही, हे धोरण शासनाचे दिसते. परंतु, प्राध्यापक महासंघानेही विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन शासनाशी, यंत्रणेशी संवाद करण्याचे दरवाजे कायम उघडे ठेवले पाहिजेत. आंदोलन करावे लागेल, शासनाशी भांडावे लागेल; मात्र शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थी आहे, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. त्याचा संघटना साकल्याने विचार करतील, अशी अपेक्षा आहे़