Latur: तीन वर्षांपासून बंद असलेल्या व्यावसायिक कर्जाला औटघटकेचा मुहूर्त

Latur News: अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळात कर्ज योजना नुसत्याच नावाला आहेत. मागील तीन वर्षांपासून व्यावसायिक कर्ज योजना बंद होती.

- आशपाक पठाण
लातूर : अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळात कर्ज योजना नुसत्याच नावाला आहेत. मागील तीन वर्षांपासून व्यावसायिक कर्ज योजना बंद होती. बचत गटांनाही कर्ज पुरवठा करताना हात आखडताच घेण्यात आला. व्यावसायिक कर्जासाठी डिसेंबर २०२२ ते ३१ मे २०२३ या कालावधीत कर्ज प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यातील केवळ ६१ लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप करण्यात आले असून इतर लाभार्थी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत.

महाराष्ट्र शासनाकडून अल्पसंख्यांकांच्या विकास योजनांवर करण्यात येणारी जाहिरातबाजी केवळ देखाव्यासाठी होत असल्याचे लाभार्थ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. महामंडळाकडून शैक्षकणिक, व्यावसायिक, महिला बचत गटांना कर्ज पुरवठा करण्याच्या योजना आहेत. या कर्जात एक रुपयाचेही अनुदान नाही. शिवाय, व्याजदरही राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या जवळपास बरोबरीने आहेत. विशेष म्हणजे, कर्जदार व जामीनदार दोघांच्याही मालमत्तेवर कर्जाचा बोजा चढविला जातो. एवढ्या क्लिष्ट अटी लावल्यामुळे अनेक लाभार्थी केवळ विचारपूस करून निघून जातात. गरजवंतांनी प्रस्ताव पैसे खर्च करून जिल्हा कार्यालयात प्रस्ताव दिले. प्रस्तावांची छाननी करून जिल्हा व्यवस्थापकांनी मंजुरीसाठी मुंबईच्या मुख्य कार्यालयात पाठविले. पण, तेथूनच लवकर निर्णय होत नसल्याने लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना व्यवस्थापकाची दमछाक होत आहे.

सहा महिनेच घेतले प्रस्ताव...
मागील तीन वर्षांपासून बंद असलेल्या व्यावसायिक कर्जासाठी महामंडळाने १८ डिसेंबर २२ ते ३१ मे २०२३ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्ताव मागविले. त्यानंतर पुन्हा ही योजना तात्पुरती बंद करण्यात आली. आलेल्या प्रस्तावापैकी ६१ जणांना कर्जवाटप केले. उर्वरित लाभार्थी कार्यालयात खेटे मारत आहेत. महिला बचत गटाच्या कर्ज योजनेतही प्रस्तावित अटी लाभार्थ्यांना कार्यालयापर्यंत पोहोचू न देण्याच्याच आहेत.

अध्यक्ष, सचिवाच्या मालमत्तेवर बोजा...
महिला बचत गटांना लघु उद्योगासाठी अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका लाखो रुपयांचे कर्ज देत आहेत. इकडे महामंडळाने बंद ठेवलेली ही योजना दोन वर्षांपासून सुरू केली. त्यात एका गटाला केवळ २ लाखांचे कर्ज. मग त्या गटात दहा सदस्य असोत की वीस. कर्ज मंजुरीनंतर अध्यक्ष, सचिवाच्या मालमत्तेवर कर्जाचा बोजा चढविण्याची अट आहे.

२२ महिला गटांचे धनादेश धूळखात...
कर्ज बोजा चढविण्याची अट असतानाही जिल्ह्यातील ६२ महिला बचत गटांनी कर्जाची मागणी केली. त्यात ७ टक्के व्याजदराने २२ गटांना प्रत्येकी २ लाख मंजूर झाले आहेत. पण, वाटप कधी अन् कोण करणार, यासाठी धनादेश धूळखात पडले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर धनादेश वाटपाची प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे.

कर्ज प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुख्यालयात...
वर्षभरात जिल्हा कार्यालयात व्यावसायिक कर्ज योजनेचे १०६ प्रस्ताव, बचत गटाचे ६२ प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुख्यालयात पाठविले आहेत. त्यातील व्यावसायिक कर्ज योजनेच्या ६१ लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप केले आहे. २२ महिला बचत गटाला ४४ लाख मंजूर झाले आहेत. त्याचे लवकरच वाटप केले जाईल. उर्वरित प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. - अरविंद कांबळे, व्यवस्थापक, लातूर.