लातूर जिल्हा परिषदेने टाकला सुस्कारा; जिल्ह्यात १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा ९९ टक्के वापर!

१४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाल्याने गावातील रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठ्याच्या योजना, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात मोठी मदत झाली.

लातूर : केंद्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गतच्या अखर्चित निधीचा अहवाल विनाविलंब सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची धाकधूक वाढली होती. मात्र, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी ९९ टक्के निधीचा वापर केल्याचे स्पष्ट झाल्याने जिल्हा परिषदेने आनंदाचा सुस्कारा सोडला.

देशातील ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि प्रत्येक गावचा विकास व्हावा म्हणून केंद्र शासनाच्या वतीने सन २०१५ ते २०२० या कालावधीत १४ वा केंद्रीय वित्त आयोग राबविण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणास मोठी मदत झाली. आयोगाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाल्याने गावातील रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठ्याच्या योजना, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात मोठी मदत झाली. दरम्यान, हा निधी सेवा- सुविधांवर खर्चण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली होती.

३३६ कोटी रुपयांचा मिळाला होता निधी...

तालुका - निधी
लातूर - ५३ कोटी १३ लाख

औसा - ३५ कोटी ८२ लाख
शिरुर अनं.- १५ कोटी १३ लाख

रेणापूर - २२ कोटी ९४ लाख
निलंगा - ४८ कोटी ८५ लाख

जळकोट - २५ कोटी ५६ लाख
चाकूर - २९ कोटी ४ लाख

देवणी - २३ कोटी ३ लाख
अहमदपूर - ४४ कोटी १३ लाख

उदगीर - ३८ कोटी ३९ लाख
एकूण - ३३६ कोटी ६ लाख

२ कोटी ९० लाख अखर्चित...
१४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत शासनाकडून उपलब्ध होणारा निधी हा थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर वर्ग होत असे. १५ व्या वित्त आयोगाप्रमाणे ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतीस, १० टक्के जिल्हा परिषद आणि १० टक्के पंचायत समितीस निधी मिळत नसे. दरम्यान, १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी एकूण ३३६ कोटी ६ लाख ७० हजार ८०६ रुपये उपलब्ध झाले होते. त्यापैकी ३३३ कोटी १५ लाख ९९ हजार १८६ रुपये खर्च झाले. २ कोटी ९० लाख ७१ हजार ६२० रुपये अखर्चित राहिले.

शंभर टक्के निधी खर्च...
१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत उपलब्ध संपूर्ण निधीचा वापर करण्यात आला आहे. सध्या काही अखर्चित रक्कम दिसत असली तरी विविध कामावरच्या शासकीय कपाती भरावयाच्या असतात. त्या ग्रामपंचायतींनी भरल्या नाहीत. त्या का भरल्या नाहीत, याची माहिती घेण्यात येत आहे.
- दत्तात्रय गिरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी.