सत्तेचा रिमोट हाती असलेल्या नेत्याचा उजनीच्या पाण्याला विरोध

माजी मंत्री आ. निलंगेकर म्हणाले, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत औरंगाबादेत झालेल्या बैठकीत सत्ताधाऱ्यांची भूमिका सर्वांना कळली. पाण्याविना लातूरकरांची होणारी हेळसांड कायमची थांबविण्यासाठी उजनीचे पाणी लातूरला आणणे हाच योग्य पर्याय आहे. परंतु, त्यावर सत्तेतील लोकप्रतिनिधी, मंत्री बोलले नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी मराठवाड्यातील नेत्यांची नाडी ओळखली आहे. कोणी उजनीच्या पाण्याबाबत बोलले तर त्याला स्थान राहत नाही, या भीतीपोटी कोणीच काही बोलत नाहे, हे पुन्हा एकदा बैठकीत सिद्ध झाले. सत्तेत असताना लोकांची कामे करता येत नसतील, तर राजीनामा दिला पाहिजे, असे आव्हानही माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिले. यावेळी आ. रमेश कराड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

स्वस्थ बसणार नाही...

उजनीचे पाणी लातुरात आणल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. यासाठी विधान परिषदेमध्ये आ. रमेश कराड तर विधानसभेत आम्ही आवाज उठवू, असेही माजी मंत्री निलंगेकर म्हणाले.

कोरोना निधीत भ्रष्टाचार

जिल्ह्यात कोरोना निधीमध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही माजी मंत्री आ. निलंगेकर यांनी केला. सॅनिटायझरची खरेदी साखर कारखान्यांमधून टेंडरशिवाय करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद : खा. शृंगारे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात विकासाचे पर्व सुरू असून केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी भरीव आर्थिक तरतूद झाली असल्याची माहिती खा. शृंगारे यांनी दिली. महाराष्ट्रासाठी एकूण ३ लाख ५ हजार कोटींची तरतूद आहे. शेतीसाठी ६७२ कोटी, दुष्काळप्रभावीत जिल्ह्यांसाठी ४०० कोटींची तरतूद आहे. अटल भूजलअंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील १६३ गावांतील ८१ हजार घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.