मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आघाडी शासनाचे वेळकाढू धोरण

केंद्र सरकारने संसदेच्या अधिवेशनात घटनादुरुस्ती केल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत. आता राज्य सरकारने आरक्षण देण्यासाठीची आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने सुरु करणे गरजेचे होते. मात्र आघाडी सरकार ५० टक्क्यांच्या मुद्द्यावर अडून बसले आहे. आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही, असेच यातून दिसते आहे. आपल्यावरील जबाबदारी पार पडण्याऐवजी केंद्र सरकारवर आरोप करीत आघाडी सरकार सुटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबद्दल निकाल देताना गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. या स्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल नव्याने देईपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा मुद्दा सद्यस्थितीत उपस्थित होतच नाही. आघाडी सरकारने आधी मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल मिळवून त्याच्या आधारे कायदा करण्याचा टप्पा गाठावा व त्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबद्दल बोलावे, असेही आ. निलंगेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले. त्यावेळी ५० टक्क्यांची मर्यादा होतीच, पण त्यातील अपवादात्मक स्थितीच्या मुद्द्याच्या आधारे फडणवीस सरकारने हे आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयातही ते टिकवले. महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य रीतीने बाजू मांडली नाही. त्यामुळे आरक्षण गमवावे लागले. आतातरी तात्काळ आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असेही आ. निलंगेकर यांनी म्हटले आहे.