चर्मकार महामंडळाकडे लाभार्थ्यांची पाठ !

सितम सोनवणे , लातूर
संत रोहिदास व चर्मकार विकास महामंडळाकडून मिळणाऱ्या लाभाचे प्रमाण अल्प असल्याने तसेच महामंडळ व बँका यांच्याकडे खेटे मारुनही लाभ पदरी पडत नाही़ केंद्रीय व राज्याच्या निधीची अनियमितता असल्याने प्रस्ताव सादर करुनही एक ते दोन वर्ष लाभ मिळत नसल्याने, प्रस्ताव येण्याचे प्रमाण नगण्य असल्याने लाभार्थ्यांनी महामंडळाकडे पाठ फिरवली आहे़
अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज व त्यांच्या पोटजातीतील चांभार, ढोर, होलार, मोची आदी समाजाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी संत रोहिदास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असली, तरी महामंडळाकडून लोकांचा भ्रमनिरासच झाला आहे.
या महामंडळाच्या अंतर्गत केंद्र शासनाच्या काही व राज्य शासनाच्या काही योजना राबवण्यात येत आहेत़ केंद्र शासनाचा व राज्याचा निधी अनियमित मिळत असल्याने लाभार्थ्यांना योग्य वेळी आर्थिक मदत मिळत नाही़ ह्या लाभाचा फायदा मिळवण्यासाठी तब्बल एक ते दोन वर्ष वाट पहात बसावे लागते. त्यानंतर तो लाभ पदरी पडतो़ हातावर पोट असणाऱ्या लाभार्थ्यांना रोजच्या कमाईवर रोजीरोटी असल्याने महामंडळ, बँक यांच्या चकरा मारणे परवडत नसल्याने कर्ज, आर्थिक मदतच नको, असा पावित्रा लाभार्थी घेत आहेत़ त्यामळे मागील वर्षी महामंडळाकडे अनुदान योजनेसाठी १० प्रस्ताव आले़ त्यातील ६ बँकेने मंजूर करुन वाटपही केले तर ४ अद्यापही बँकेकडेच आहेत़ २०१२-१३ मध्ये १४ प्रस्ताव महामंडळाला प्राप्त झाले पण त्यातील ३ प्रकरणाना मंजुरी व वाटप करण्यात आले़ हे ३ प्रकरणाचे वाटप निधी अभावी रखडले होते़ तर ११ प्रकरणे बँकेकडे प्रलंबित आहेत़ चालू वर्षासाठी एकही प्रस्ताव आला नाही़
बीज भांडवल योजनेसाठी मागील वर्षासाठी ९ प्रस्ताव आले. ६ मंजूर करुन वाटप करण्यात आले़ ३ प्रकरणे बँकेकडे प्रलंबित आहेत़ यामध्ये महामंडळाने २ लाख ६ हजाराची तर बँकेने ८ लाख १४ हजाराचे कर्ज दिले आहे़ चालू वर्षासाठी दोन प्रस्ताव आले आहेत़ महिला समृध्दी योजनेअतंर्गत ६ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत़ ५ प्रस्ताव मंजूर करुन १ लाख २५ हजार रुपयाचे वाटप करण्यात आले़ १ प्रकरण बँकेकडे प्रलंबित आहे़ महिला किसान योजनेअंतर्गत मागील वर्षासाठी २ व त्या अगोदरचे प्रलंबित प्रकरण १ असे ३ प्रस्तावास मंजुरी देवून दीड लाखाचे वाटप करण्यात आले़ शैक्षणिक कर्ज योजनेत ३ प्रस्ताव प्राप्त , मंजुरी देवून २ लाख ९६ हजाराचे वाटप करण्यात आले़
वरील सर्व योजनेसाठी चालू वर्षात प्रस्तावच आले नाहीत़ या सर्व योजना केंद्राच्या निधीवर राबवल्या जातात़ पण कोटीची थकबाकी असल्याने ती वसुली ही ९़६५ इतकी असल्याने वसूलीचे टार्गेट देऊनही वसुली होत नाही, असे जिल्हा व्यवस्थापक एस़ एस़ कसबे यांनी सांगीतले़