मसलगा प्रकल्प भरला; जलवाहिनी अद्याप कोरडी

खरोसा : सततच्या पावसामुळे निलंगा तालुक्यातील मसलगा प्रकल्प भरला आहे. मात्र, या प्रकल्पावर अवलंबून असलेली औसा तालुक्यातील खरोश्यासह परिसरातील नऊ गावांसाठीची जलयोजना कोरडीच आहे. परिणामी, भर पावसाळ्यात या पाणीयोजनेवर अवलंबून असलेल्या गावांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे.

औसा तालुक्यातील खरोश्यासह नऊ गावांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत साडेअकरा कोटी रुपये खर्चून ऑक्टोबर २००६ मध्ये सुरुवातीस पाच खेडी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित केली. त्यानंतर या योजनेत चार खेडी समाविष्ट करण्यात आली. सुरुवातीचे तीन-साडेतीन वर्षे ही योजना सुरळीत सुरू होती. त्यानंतर कधी पाण्याअभावी तर कधी थकीत वीज बिलामुळे ही योजना बंद पडली. परिणामी, या योजनेवर अवलंबून असलेल्या नऊ गावांतील ग्रामस्थांना उन्हाळ्यात पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते.

सदरील ९ गावांत ७० हातपंप, १६ सार्वजनिक विहिरी आणि २४ विंधन विहिरी आहेत. यंदा पर्जन्यमान चांगले झाल्यामुळे मुबलक पाणीसाठा झाला आहे.

सततच्या पावसामुळे सध्या मसलगा मध्यम प्रकल्प तुडुंब भरला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने थकित वीज बिलाची अर्धी रक्कम भरली आहे. मात्र, जलयोजना अद्यापही कोरडीच आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांतून संताप व्यक्त होत आहे.

किरकोळ दुरुस्तीनंतर पाणीपुरवठा...

या योजनेत खरोश्यासह शेडोळ, किनी नवरे, तांबरवाडी, जावळी, चलबुर्गा, मोगरगा, आनंदवाडी आणि जाऊ या गावांचा समावेश आहे. प्रकल्पावरील विद्युत मोटारी, खरोसा डोंगरावरील जलशुद्धीकरण केंद्राची दुरुस्ती आणि जलकुंभाची स्वच्छता आदी कामे झाली आहेत. किरकोळ कामाची दुरुस्ती झाल्यानंतर पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, असे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले आहे.

अन्य ठिकाणहून दोन दिवसांत पाणी...

मसलगा प्रकल्पावरूनची जलयोजना बंद पडल्यानंतर खरोसा ग्रामपंचायतीने वन विभागाच्या विहिरीतून पाणीपुरवठा सुरू केला होता. पण त्या ठिकाणचे रोहित्र बंद पडल्यामुळे खरोश्यात काही वस्तीतील नळयोजना दोन महिन्यांपासून बंद पडली आहे. दरम्यान, सरपंच संयोगिता साळुंके म्हणाल्या, वन विभागाच्या विहिरीसाठी स्वतंत्र रोहित्र बसविण्यात आले असून दोन दिवसांत पाणी पुरवठा सुरळीत होणार असल्याचे सांगितले.

वीज बिलापोटी ६० लाखांचा भरणा...

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत खरोसा सहा खेडी पाणी पुरवठा योजनेचे पुनरुज्जीवन करावे, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे दाखल केला होता. या प्रस्तावावर राज्याच्या पाणी पुरवठा विभागाने डिसेंबर २०१८ मध्ये निर्णय घेऊन त्यासाठी ४ कोटी ३५ लाखांच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने थकीत वीज बिलाची निम्मी रक्कम म्हणजे ६० लाख रुपये फेब्रुवारी २०२१ मध्ये भरली. निम्मी थकबाकी भरून आठ महिन्यांचा काळ उलटला तरीही नऊ गावांचा पाणीप्रश्न अद्यापही न सुटल्यामुळे ग्रामस्थांतून संताप व्यक्त होत आहे.