शालेय शुल्कावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे ‘मेस्टा’कडून स्वागत

महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांतील खाजगी शाळांतील पालकांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन्ही शैक्षणिक वर्षातील शुल्कात सूट मिळण्यासाठी आठ राज्यातील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यात राजस्थान वगळता अन्य ठिकाणी पूर्णत: फीस भरावी लागेल, असा निकाल आला होता. मात्र राजस्थानमध्ये सीबीएसईसाठी ३० टक्के आणि राज्य मंडळासाठी ४० टक्के फीस कमी करण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देताना मेस्टाचे रमेश बिरादार यांनी म्हटले आहे, २०१९-२० ची संपूर्ण फीस सहा हप्त्यात भरावी लागेल. तसेच २०२०-२१ या वर्षाची फीस भरताना संस्थांनी १५ टक्के सवलत द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शुल्काबाबतच्या खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबतचा तिढा सुटला असून, पालक व शाळांनी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.