जिल्हा परिषद शाळांच्या डिजिटल शिक्षणाला महावितरणचा शॉक !

वाडी, तांड्यांवरून शाळेत पोहोचण्यासाठी मुलींना एकीकडे एसटीचा प्रवास मोफत आहे. ज्याद्वारे डबघाईला आलेले एसटी महामंडळ  शिक्षणाच्या उत्कर्षाला एकप्रकारे पाठबळ देत आहे. मात्र, कंपनीकरण

धर्मराज हल्लाळे

वाडी, तांड्यांवरून शाळेत पोहोचण्यासाठी मुलींना एकीकडे एसटीचा प्रवास मोफत आहे. ज्याद्वारे डबघाईला आलेले एसटी महामंडळ  शिक्षणाच्या उत्कर्षाला एकप्रकारे पाठबळ देत आहे. मात्र, कंपनीकरण  झालेले महावितरण थकबाकीच्या कारणावरून महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांची वीज विनाविलंब बंद करीत आहे. राज्यातील ९ जिल्ह्यांचा आढावा ‘लोकमत’ने घेतला. त्या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास २ हजार ३७३ शाळा अंधारात आहेत. कारण वीजबिल भरलेले नाही. त्यात शिक्षण विभागाची उदासिनता हे प्रमुख कारण आहे. एकंदर  सरकारचा शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन दर्शविणारे हे जिवंत उदाहरण आहे. एकीकडे डिजिटल शाळा केल्या जात आहेत. अनेक प्रयोगशील शिक्षकांनी स्वकष्टातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना डिजीटल ज्ञान उपलब्ध करून दिले आहे. त्यांना गावकऱ्यांची साथ मिळते. लोकवर्गणीतून काही शाळा सुस्थितीत आहेत. परंतू प्रत्येक ठिकाणी लोक स्वत:च्या खिशातून शाळेला मदत करतील, हे शक्य नाही. एकतर लोकांना तसे प्रवृत्त करण्यासाठी प्रबोधन केले पाहिजे. अन्यथा शाळांची वीज बंद होणार नाही, ही जबाबदारी सरकारने अर्थात शिक्षण विभागाने घेतली पाहिजे. शिवाय, महावितरणनेही आपली व्यावसायिक भूमिका थोडी लवचिक केली पाहिजे. शाळांनाही व्यावसायिक दराने वीजबिल दिले जाते. गेली अनेक वर्षे मागणी आहे, शाळांना घरगुती दरांप्रमाणे बिल द्यावे. परंतू महावितरण कंपनी ऐकत नाही. चर्चा झाल्या आहेत. अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी, राज्यातील हजारो शाळा अंधारात आहेत. एकवेळ अशी होती की, वीज असली काय अन् नसली काय शाळेला फरक पडत नव्हता. आता शाळांमध्ये सुविधा वाढल्या आहेत. संगणकीकरण करण्याचा रेटा प्रशासनाचा आहे. शाळा डिजीटल झाल्या पाहिजेत हा आग्रह आहे. किंबहुना त्या झाल्याच पाहिजेत. परिणामी, पूर्वीच्या तुलनेत शाळांचे वीजबील वाढू लागले आहे. अनेकांनी प्रोजक्टर घेतले आहेत. डिजीटल शिक्षणाची सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. स्वाभाविकच बील वाढत आहे. मात्र हा खर्च नसून गुंतवणूक आहे, हे शिक्षण विभागाच्या ध्यानी आले पाहिजे. महावितरणनेही घरगुती दर देऊन थोडी कळ सोसली पाहिजे.दिल्लीत शासकीय शाळांचे जाळे मजबूत केले जात आहे. अर्थात अर्थसंकल्पामध्ये शाळांच्या सुविधांवर आम्हालाही दिल्लीच्या धर्तीवर अधिकची तरतूद करावी लागेल. जिल्हा परिषदा जितका खर्च रस्ता बांधणीवर करतात, तितका खर्च शिक्षणावर करू इच्छित नाहीत. हे आश्चर्य आहे. काही जिल्हा परिषदांनी चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी शाळांचे वीजबील भरण्यासाठी उपयोगात आणला आहे. किमान ही उपाययोजना  तत्काळ अंमलात आली पाहिजे.

 

शासनाचे वेतनेत्तर अनुदान बंद आहे. जे कधीकाळी ४ टक्के मिळत होते. खाजगी शाळा तर अधांतरी आहेत. तिथे खर्च भागविण्याची कसरत आहे. जिथे अर्थपूर्ण व्यवहार आहेत, तिथे संस्था समर्थ आहेत. अन्य ठिकाणी कसे काय चालविले जाते, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यात जिल्हा परिषद शाळा ही शासनाची जबाबदारी आहे़ काही ठिकाणी मुख्याध्यापक, शिक्षक वर्गणी करून विजबील भरतात. शाळांमध्ये सुविधा करतात. लोकही मदत करतात. मात्र ज्या गावांमध्ये संवाद नाही अथवा जी गावे लोकसंख्येने मोठी आहेत, तिथे खर्च कुणी करायचा हा प्रश्न उभारतो. गेल्या अनेक महिन्यांचे बील थकले आहे. त्यामुळे महावितरणनेही आपला कारवाईचा शॉक देऊन डिजीटल शिक्षणाला ब्रेक लावला आहे.

 

शिक्षक गुणवान आहेत परंतु, शिक्षण दर्जेदार द्यायचे असेल तर उत्तम सुविधा लागतील. त्यातही वीज गरजेची आहे. त्याशिवाय डिजीटलची अंमलबजावणी होणार नाही. शासनाचे आदेश कागदावर राहतील. अपेक्षा मोठ्या करायच्या आणि सुविधा काढून घ्यायच्या हे परवडणार नाही. त्यामुळे शिक्षण व उर्जा विभागाने एकत्र येऊन तातडीने शाळांचा वीजपुरवठा व्यावसायिक निकषातून बाहेर काढला पाहिजे. वीजबिल सवलतीच्या दरात दिले पाहिजे.अन् दिलेले बील भरण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली पाहिजे.