शालेय शिक्षणात येणार बहुभाषिक धोरण

आता मराठीबरोबरच प्रादेशिक, परकीय भाषाही शिकता येणार

ठळक मुद्देमातृभाषेला मिळणार प्राधान्य राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा नवा आराखडा तयार  

- धर्मराज हल्लाळे 

लातूर : मातृभाषेचे महत्त्व अधोरेखित करताना राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने देशातील विविध प्रांतांच्या तसेच काही परकीय भाषासुद्धा माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे धोरण मांडले आहे़ बालवयातच अधिकाधिक भाषा अवगत करण्याचे कौशल्य मुलांकडे असते हे नमूद करून बहुभाषिक धोरणाचा उच्चार नव्या आराखड्यात करण्यात आला आहे़ 

मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संकल्पना अधिक स्पष्ट असतात, असा निष्कर्ष अभ्यासकांनी काढला आहे़ त्याचा उल्लेख करीत मातृभाषेतूनच नव्हे, स्थानिक बोलीभाषेतूनही विद्यार्थ्यांना शिकवले जावे, अशी भूमिका राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात व्यक्त केली आहे़ त्या त्या भागातील मातृभाषा अनिवार्य असून, सभोवतालच्या अन्य प्रदेशांच्या भाषांची तोंडओळख विद्यार्थ्यांना व्हावी़, असा अभ्यासक्रमही प्रस्तावित आहे़ विशेष म्हणजे माध्यमिक वर्गांमध्ये परकीय भाषांचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना भविष्यात मिळणार आहे़ ज्यामध्ये जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश, चिनी या भाषांचा उल्लेख करण्यात आला आहे़ 

विज्ञान द्विभाषेत़
विज्ञान विषय मातृभाषेबरोबरच इंग्रजीतही शिकविला जावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे़ ज्यामुळे विद्यार्थी दोन्ही भाषांमधून अधिक चांगल्या पद्धतीने विषयाचे ज्ञानार्जन करू शकतील़

आठवड्यातील एक तास ज्वलंत प्रश्नांसाठी
इयत्ता ७ वी व ८ वी वर्गातील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातील एक तास ज्वलंत प्रश्नांवर चिंतन करण्यासाठी राखून ठेवला जाईल़ शाळेतील या एक तासात विद्यार्थी वर्तमानातील पर्यावरण, पाणी, स्वच्छता, लोकसंख्या अशा विविध प्रश्नांवर चिंतन, मंथन करतील़ तसेच इयत्ता ९ वी ते १२ वी दरम्यानही हेच विषय अधिक प्रगल्भपणे अभ्यासतील़ प्रादेशिक साहित्यावर चिंतन करून विद्यार्थ्यांना तर्कसंगत मांडणी करणेही शिकविले जाईल़

क्रीडा, संगीत आणि चित्रकलेला महत्त्व़
४खेळ, योग, नृत्य, संगीत, चित्रकला, शिल्प या विषयांचाही थेट शालेय अभ्यासक्रमात समावेश होणार आहे़ ज्यामुळे आजवरच्या अतिरिक्त यादीतील हे विषय गणित, विज्ञानाइतकेच महत्त्वाचे राहतील, अशी व्यवस्था के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित २०१९ च्या शिक्षण धोरणात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांना पारंपरिक विषयांबरोबरच व्यावसायिक अभ्यासक्रमही भविष्यात शिकविण्याची शिफारस नव्या धोरणात करण्यात आली आहे.

शिक्षण क्षेत्रात वाढणार करिअरच्या संधी
आदिवासी भागांमध्ये तेथील बोली भाषा येणाऱ्या शिक्षकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण आहे़ तसे शिक्षक उपलब्ध नसतील तर निवृत्त शिक्षकांना कामावर घेतले जाईल़ विविध प्रादेशिक तसेच परकीय भाषांचा अंतर्भाव शालेय शिक्षणात होणार असल्याने सदरील भाषांचे ज्ञान असणाऱ्या शिक्षकांनाही भविष्यात अधिक संधी निर्माण होतील, हेच नव्या धोरणातून स्पष्ट होत आहे़