दोन वर्षांपासून राष्ट्रीय बायोगॅसचे अनुदानच 'गॅस'वर; कृषी विभागाकडे लाभार्थ्यांचे हेलपाटे

याेजनेअंतर्गत बायोगॅस सयंत्र उभारल्यास १२ हजारांचे अनुदान देण्यात येते.

लातूर : पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याबरोबरच शेतीसाठी सेंद्रिय खत उपलब्ध व्हावे. शिवाय, ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनमान सुधारावे म्हणून केंद्र शासनाच्या वतीने नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन योजना राबविण्यात येत आहे. दरम्यान, दुसरे वर्ष उलटत आले तरी अद्यापही गेल्या वर्षीच्या १२५ लाभार्थ्यांचे अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे या लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून वारंवार चौकशी करण्यात येत आहे.

ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंबांमध्ये स्वयंपाकासाठी लाकडाचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत वृक्षतोड वाढली आहे. परिणामी, हवेचे प्रदूषण वाढत आहे. त्याचबरोबर काही घरांमध्ये इंधन म्हणून केरोसीनचा वापर करण्यात येतो. तो बंद व्हावा आणि पर्यावरणाचे संतुलन कायम रहावे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनमान सुधारावे म्हणून केंद्र शासनाच्या वतीने गेल्या काही वर्षांपासून अनुदानावर नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. याेजनेअंतर्गत बायोगॅस सयंत्र उभारल्यास १२ हजारांचे अनुदान देण्यात येते.

कृषी विभागाकडे लाभार्थ्यांचे हेलपाटे...
नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत सन २०२२-२३ या वर्षात एकूण १२५ बायोगॅस उभारणीचे उद्दिष्ट होते. कृषी विभागाने मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करुन सातत्याने प्रयत्न करीत उद्दिष्ट गाठले. मात्र, लाभार्थ्यांना अद्यापही अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांकडून वारंवार कृषी विभागाकडे चौकशी करण्यात येत आहे.

लातूर, औश्यात सर्वाधिक सयंत्र...
तालुका - सयंत्र
लातूर - १७
औसा - १७
निलंगा - १५
रेणापूर - ९
शिरुर अनं. - ९
उदगीर - १६
अहमदपूर - १६
चाकूर - १०
देवणी - ८
जळकोट - ८
एकूण - १२५

बायोगॅस सयंत्र उभारणीकडे ओढा...
बायोगॅस सयंत्र उभारणीसाठी केंद्र सरकारकडून सर्वसाधारण लाभार्थ्यास १२ हजार रुपये तर अनु. जाती व अनु. जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना १३ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. याशिवाय, शौचालय जोडणी केल्यास जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून लाभार्थ्यास मदत दिली जाते. दरम्यान, बायोगॅस सयंत्र उभारावेत म्हणून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे दरवर्षी लाभार्थी संख्या वाढत आहे.

पाच वर्षांत ५०० सयंत्र उभारणी...
वर्ष - एकूण सयंत्र
२०१८-१९ : ११९
२०१९- २० : ९८
२०२०- २१ : ३८
२०२१-२२ : १२०
२०२२- २३ : १२५

सेंद्रीय खत निर्मितीस प्राधान्य...
अधिकाधिक शेती उत्पादन घेण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. मात्र, त्याचे दुष्परिणाम शेतीवर होत आहेत. हे कमी व्हावे आणि सेंद्रीय खत वापरास चालना मिळावी अशाही हेतूने केंद्र शासनाच्या वतीने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

शासनाकडे पाठपुरावा...
नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत गेल्या वर्षी १२५ सयंत्र उभारण्यात आले आहे. शासनाकडून अद्यापही अनुदान उपलब्ध झाले नाही. त्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. लवकरच अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होईल.
- सुभाष चोले, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद.