नव्या वसाहतीचा प्रस्ताव लालफितीत अडकला; घरांच्या पडझडीने ९०० पोलीस कुटुंबियांची परवड..!

शासकीय निवासाची व्यवस्था नसल्याने अनेकांना भाड्याच्या घरात वास्तव्य करावे लागत आहे.

- राजकुमार जाेंधळे 

लातूर : शहरासह जिल्ह्यातील २३ पाेलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या एकूण १ हजार ८५६ पैकी तब्बल ९०० पाेलीस कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या पाेलीस वसाहतींचे प्रस्ताव गत तीन वर्षांपासून लालफितीत अडकले आहेत. ठाेस निर्णयाअभावी प्रस्ताव धूळखात पडला असून, पाेलीस कर्मचाऱ्यांची मात्र परवड सुरूच आहे.

लातूर जिल्हा पाेलीस दलात कार्यरत असलेल्या जवळपास ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना निवासस्थान उपलब्ध नाही. परिणामी, भाड्याच्या घरात गत अनेक दिवसांपासून वास्तव्य करावे लागत आहे. आता या वसाहती माेडकळीला आल्या असून, भिंतीना तडे गेले आहेत. नव्या वसाहतीबराेबरच पाेलीस ठाण्यांच्या इमारतीचे प्रस्ताव गत तीन वर्षांपूर्वी पाठविण्यात आले आहेत. यात उदगीर शहर, उदगीर ग्रामीण, शिवाजीनगर, विवेकानंद चाैक आणि लातूर ग्रामीण पाेलीस ठाण्यांचा समावेश आहे.

या वसाहतींची झाली दुरवस्था...
लातूर शहरातील लेबर काॅलनी, नांदेड राेडवरील विवेकानंद चाैक परिसर, बाभळगाव रस्त्यावरील पाेलीस मुख्यालय यांच्यासह जिल्ह्यातील वाढवणा (बु.), किनगाव, उदगीर, निलंगा, अहमदपूर, औसा, रेणापूर, भादा, देवणी, शिरुर अनंतपाळ, चाकूर येथील पाेलीस वसाहतींची माेठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाली आहे.

५० टक्के कुटुंबीयांची हेळसांड...
लातूर जिल्हा पाेलीस दलातील २३ पाेलीस ठाण्यात सेवा बजावणाऱ्या एकूण १ हजार ८५६ पाेलीस कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ९०० वर कर्मचारी अर्थात ५० टक्के कुटुंबीयांना हक्काचा निवारा नाही. शासकीय निवासाची व्यवस्था नसल्याने अनेकांना भाड्याच्या घरात वास्तव्य करावे लागत आहे.

अनेक घरांना लागली घूस...
ज्या वसाहतीमध्ये पाेलीस कुटुंबीयांना घर मिळाले आहे. त्यांची माेठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाली आहे. अनेक घरांना आता घूस लागली आहे. स्लॅबचा गिलावा गळून पडत असून, दारे-खिडक्याही माेडकळीला आल्या आहेत. अनेक वसाहतींना पावसाळ्यात गळती लागली आहे.

भाड्याच्या घराचा पर्याय...
पाेलीस वसाहतींची माेठ्या प्रमाणावर पडझड झाल्याने, काही कर्मचारी आहे त्या स्थितीत वास्तव्य करतात. तर काही कर्मचारी भाड्याच्या घरात राहण्याला प्राधान्य देतात. आपण सातत्याने दुरुस्ती, देखभालीबाबत प्रस्ताव पाठवताे. पुरेसा निधी उपलब्ध नाही झाला की, दुरुस्तीचे काम रखडते.
- निखिल पिंगळे, पाेलीस अधीक्षक, लातूर