६५१ उमेदवारांना निवडणूक खर्च सादर करण्याच्या नोटिसा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 5, 2021 06:22 AM2021-02-05T06:22:09+5:302021-02-05T06:22:09+5:30
अहमदपूर : ग्रामपंचायत निवडणुकीपाठोपाठ सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत झाली आहे. गावांना नवीन कारभाऱ्याचे वेध लागले आहेत तर नामनिर्देशनपत्र दाखल केलेल्या ...
अहमदपूर : ग्रामपंचायत निवडणुकीपाठोपाठ सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत झाली आहे. गावांना नवीन कारभाऱ्याचे वेध लागले आहेत तर नामनिर्देशनपत्र दाखल केलेल्या सर्व उमेदवारांनी तात्काळ निवडणूक खर्च सादर करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. तालुक्यातील ७०९ पैकी ६५१ जणांनी अद्यापही हे विवरण सादर केले नाही.
तालुक्यातील ४९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी ७०९ जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. त्यातील काही उमेदवारांनी आपला खर्च वेळेत सादर केला आहे. मात्र, ६५१ उमेदवारांनी अद्यापही खर्च सादर केला नाही. त्यामुळे एक महिन्याच्या मुदतीत खर्च सादर न केल्यास पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यावर बंदीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांना आता खर्च सादर करण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. त्यासाठी अँड्रॉइड मोबाईल गरजेचा आहे. अगोदर ऑनलाईन अर्ज सादर करून त्याची प्रिंट काढून त्यानंतर उपकोषागार कार्यालयाकडे ऑफलाईन खर्च सादर करावा लागणार असल्यामुळे अनेक उमेदवारांची फरफट सुरू झाली आहे.
उमेदवारांपुढे अडचणी...
उमेदवाराजवळ अँड्रॉइड मोबाईल असणे गरजेचे आहे. एका मोबाईलवर एकाच व्यक्तीचा खर्च सादर करता येतो. मोबाईलमध्ये वॉटर ॲप डाऊनलोड करणे गरजेचे आहे. नामनिर्देशनपत्र दाखल केले असेल तरच ॲप डाऊनलोड होते. ॲपविषयी उमेदवारांना ज्ञान नाही. नेटवर्कमुळे ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
ऑफलाईनला परवानगी द्या...
ऑनलाईन अर्ज दाखल करून त्याच्या प्रिंट काढल्याशिवाय ऑफलाईन दाखल होत नाही. त्यासाठी थेट ऑफलाईनला परवानगी दिल्यास सर्वच उमेदवारांची अडचण दूर होणार आहे. त्यामुळे वेळही वाचणार असल्याचे आनंदवाडीचे नूतन सदस्य त्र्यंबक घोगरे यांनी सांगितले.
एक महिन्याचा कालावधी...
निवडणूक निकाल लागल्यापासून एक महिन्याच्या आत म्हणजे १७ फेब्रुवारीपर्यंत संबंधितांनी खर्च उपकोषागार कार्यालयाकडे दाखल करणे गरजेचे आहे, असे तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी यांनी सांगितले.
वेळेत खर्च नसल्यास निलंबनाचा प्रस्ताव...
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एक महिन्याच्या आत संबंधित विजयी व पराभूत उमेदवारांनी खर्च सादर करणे गरजेचे आहे. असे न केल्यास यासंबंधी निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येईल व त्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी प्रभोदय मुळे यांनी सांगितले.