राज्यातील जिल्हा परिषदांतील एक लाख प्रकरणे प्रलंबित

लातूर : समाजातील सर्व घटकांना शासनाच्या योजना मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लेखाधिकाऱ्यांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांची प्रकरणे तात्काळ निकाली निघणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांतील एक लाख आक्षेपाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती पंचायत राज समितीचे प्रमुख आ. सुधीर पारवे यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

लातूर जिल्हा परिषदेच्या २०१४- १५ या वर्षाच्या वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची साक्ष झाल्यानंतर ते बोलत होते. पंचायत राज समितीचा प्रमुख म्हणून आतापर्यंत दहा जिल्हा परिषदांची तपासणी केली आहे, असे सांगून पारवे म्हणाले, जिल्हा परिषदांतील काही मुद्दयांवर लेखाधिकाऱ्यांनी नोंदविलेले आक्षेप निकाली काढण्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम विभागीय आयुक्तांचे आहे. हे आक्षेप निकाली काढावेत, म्हणून विभागीय आयुक्तांची बैठक घेऊन सूचना केल्या होत्या. काही प्रकरणांत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे थकबाकी असते. ती वसूल करुन शासनाच्या तिजोरीत जमा केली पाहिजे. त्यामुळे ही रक्कम पुन्हा विविध योजनांसाठी वापरता येईल. त्यातून जिल्ह्यातील विकासकामे गतीमान करणे शक्य होईल. लातूर जिल्ह्यात काही प्रकरणांत अनियमितता आढळली असून ती सुधारण्यासाठी संधी देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद लातूरे, उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके, समितीचे सदस्य श्रीकांत देशपांडे, दिलीप सोपल, डॉ. सुधाकर भालेराव, समाजकल्याण समिती सभापती संजय दोरवे आदी उपस्थित होते.