अनियमित भूखंड नियमित करण्याची संधी

लातूर : शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीत असणारे अनियमित भूखंड गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यास पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली असून त्याची आता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यामुळे शहरातील हजारो मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी दिली.

लातूर शहराची वाढ आणि विस्तार होत असताना हजारो नागरिकांनी मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. अशा मालमत्ताधारकांना या माध्यमातून आपल्या मालमत्ता नियमित करून घेता येणार आहेत. त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले शुल्क भरून महानगरपालिकेकडे अधिकृत नोंद करावी लागणार आहे. १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये महानगर पालिका हद्दीतील अनियमित भूखंड गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यासाठी ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार ठराविक प्रशमन शुल्क भरून आपापल्या मालमत्ता नियमाधीन करता येणार आहेत. प्रति चौरस मीटर नुसार हे शुल्क आकारले जाणार आहे. अनधिकृत प्लॉटसाठी २५ रुपये,अनुज्ञेय व चटईक्षेत्र नियंत्रणापेक्षा अधिक केलेल्या बांधकामासाठी १०० रुपये,तळमजल्यावरील अनुज्ञेय बांधकामापेक्षा वाढीव बांधकाम तसेच आवश्यक त्या सामाईक जागेत केलेले बांधकाम व प्रोजेक्शनसाठी ५० रुपये, प्रवेशद्वाराजवळ छपराचे बांधकाम विहित मर्यादेपेक्षा अधिक असेल तर १० रुपये चौरस मीटर नुसार प्रशमन शुल्क भरावे लागणार आहे. खुल्या भूखंडांसाठी विकास आकार द्यावा लागणार आहे. निवासी भूखंडांसाठी १५० रुपये, औद्योगिक भूखंडांसाठी २२५ रुपये तर वाणिज्य भूखंडांसाठी प्रति चौरस मीटर ३०० रुपये विकास आकार महापालिकेला द्यावा लागणार आहे. भूखंडावर बांधकाम केलेले असेल तर निवासी भागासाठी २०० रुपये, औद्योगिक क्षेत्रासाठी ३०० रुपये तर वाणिज्य क्षेत्रासाठी प्रति चौरस मीटर ४०० रुपये विकास आकार देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

भूखंडावर झालेले बांधकाम नियमित करताना चालू दराने जे बांधकाम परवाना शुल्क होते त्यावर दीडपट तर वाणिज्य इमारतीसाठी दुपटीने शुल्काची आकारणी करण्यात यावी. या नियमावलीनुसार कोणत्याही प्रकारचे लेआउट मंजूर करता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

१ जानेवारी २०२१ नंतर हस्तांतरित केलेले व पाडण्यात आलेले भूखंड तसेच सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादनाखाली असलेल्या जमिनीवरील भूखंड यात नियमाधीन करण्यास पात्र राहणार नाहीत. गुंठेवारी करताना रेखांकनात आवश्यक असेल तेथे ९ मीटर किंवा नियोजन आराखड्यानुसार आवश्यक रस्त्याच्या रुंदी एवढे अंतर सोडून देण्यात येईल. या प्रक्रियेत संबंधिताला पर्यायी भूखंड अथवा भरपाई महापालिकेकडून मिळणार नाही.

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत...

भूखंड नियमाधीन करण्यासाठी मालकीचा कागदोपत्री पुरावा, विद्यमान रेखांकनाचा आराखडा, बांधकामाचा आराखडा यासह आवश्यक कागदपत्रे ऑफलाईनसह गुगल फॉर्मद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावी लागणार असल्याचे पालिका आयुक्त अमन मित्तल यांनी म्हटले आहे.